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February 15, 2026 4:35 am

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हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों की सजा को रखा बरकरार,भुगतनी होगी 20 साल की सजा

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सूरजपुर जिले के बहुचर्चित गैंगरेप केस में पांच दोषियों को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने पाक्सो, एससी/एसटी और आइटी एक्ट

एसईसीएल सीएमडी को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, भूमि अधिग्रहण के तय मापदंडों का एसईसीएल ने नहीं किया पालन

बिलासपुर।सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना के लिए ग्राम बुदबुद की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2007 में एसईसीएल द्वारा किया गया था। भूमि अधिग्रहण के समय ग्रामीणों

एसईसीएल सीएमडी को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, भूमि अधिग्रहण के तय मापदंडों का एसईसीएल ने नहीं किया पालन

बिलासपुर।सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना के लिए ग्राम बुदबुद की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2007 में एसईसीएल द्वारा किया गया था। भूमि अधिग्रहण के समय ग्रामीणों

गंभीर धाराओं वाले मामले में पैरालिसिस पीड़ित से गवाही का मौका छीना जाना अनुचित, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश को किया रद्द

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने गंभीर धाराओं में दर्ज आपराधिक मामले में पीड़ित की गवाही का मौका छीने जाने को न्याय के खिलाफ मानते हुए निचली

एसडीएम रायगढ़ के खिलाफ जारी आरोप पत्र को हाई कोर्ट ने किया खारिज

बिलासपुर। रायगढ़ जिले के तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 467 468 471, 506 बी,120 बी और

खस्ताहाल सिटी बसों पर हाई कोर्ट सख्त, परिवहन सचिव से मांगा जवाब

बिना फिटनेस और बीमा के चल रहीं पुरानी बसों पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई, अगली सुनवाई 10 जून को बिलासपुर. बिलासपुर शहर और

या तो आज प्यास से मर जाएं, या कल जहर पीकर, कौड़ीकसा गांव के ग्रामीण की दर्द भरी पुकार को हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान में

आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के

हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षक को 19 साल बाद मिला न्याय

हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को 7 सप्ताह में निर्णय देने का दिया आदेश बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्कूल

राजस्व अफसर को मिली हाई कोर्ट से राहत, भूअर्जन घोटाले में 420 का था आरोपी

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बहुचर्चित एनटीपीसी लारा परियोजना के भू-अर्जन घोटाले से जुड़े एक मामले में तत्कालीन एससडीएम तीर्थराज अग्रवाल को बड़ी राहत दी है।

हाई कोर्ट के निर्देश पर 48 सिविल जजों की हुई नियुक्ति

बिलासपुर. हाईकोर्ट के निर्देश पर 48 सिविल जजों को परीवीक्षा में लोअर ज्युडीशियरी सर्विस के तहत प्रदेश में अलग – अलग स्थानों पर जिला अदालतों