
नगरीय निकाय कर्मचारियों के तबादले को लेकर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
बिलासपुर छत्तीसगढ़ । नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नगर पलिक अधिनियम में

नेशनल लोक अदालत में 593 करोड़ का अवार्ड हुआ पारित
38 लाख 98 हजार 415 मामलों की हुई सुनवाई व खंडपीठों ने किया निराकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।शनिवार को प्रदेश में आयोजित नेशनल लॉज अदालत में

ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथी बढ़ाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट ने लिया वापसअब ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथी पूर्ववत रहेगी. 12 मई से 6 जून तक रहेगा हाई कोर्ट में अवकाश
बिलासपुर. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में जारी आदेश को वापस ले लिया है।रजिस्ट्रार जनरल ने .02.जून .2025 से 28.जून

नियमितिकरण की मांग को लेकर संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया नोटिस
बिलासपुर छत्तीसगढ़ । दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन

हाई कोर्ट में समर वेकेशन का बदला शेड्यूल, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश
बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने पूर्व निर्धारित समर वेकेशन के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। जारी आदेश के

पूर्व सीएम के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर होगी सुनवाई
पूर्व सीम की माँग को हाई कोर्ट ने किया खारिज बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने

हाई कोर्ट की पड़ी फटकार तो जल संसाधन विभाग ने सिस्टम किया दुरुस्त और सीई की कुर्सी पर भगत को बैठाया
बिलासपुर छत्तीसगढ़ । चेहते अफसर को सीई की कुर्सी पर बैठाने के लिए जल संसाधन विभाग के आला अफसरों ने नियमों ओर मापदंडों का जमकर

अरपा के संरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में अफसरों ने दिया कुछ ऐसा जवाब अरपा में गंदा पानी रोकने 103 करोड़ की योजना, चिंगराजपारा, तिलकनगर और शनिचरी में बनेंगे तीन और एसटीपी
बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।अरपा नदी के संरक्षण को लेकर अफसरों ने हाई कोर्ट के समक्ष जवाब पेश किया है। इसमें बताया है कि अरपा में गंदा

70 कैदी ऐसे जिन्होंने अब तक नहीं किया सरेंडर, डीजीपी ने शपथ पत्र के साथ हाई कोर्ट को दी जानकारी
बिलासपुर छत्तीसगढ़ । डीजीपी ने शपथ पत्र पेश करते हुए हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि प्रदेश की जेलों से 70 से अधिक कैदियों

रिटायर अफसर ने 20 साल लड़ा मुकदमा, हाई कोर्ट से मिली राहत
बिलासपुर छत्तीसगढ़ । महिला बाल विकास विभाग की रिटायर अधीक्षिका का प्रमोशन का मामला सिस्टम का भेंट चढ़ गया है। अफसरों ने पदोन्नति में ना
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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: बिजली बिल शत-प्रतिशत होगा कम : डॉ. रमन सिंह


वक्फ संपत्तियों पर काबिज लोगों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही, कलेक्टरों को लिखा गया है पत्र…
