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October 13, 2026 4:56 am

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हाईकोर्ट

मुआवजे के इंतजार में 1099 अपराध पीड़ित, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथपत्र

अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 तक 37.07 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति लंबित, 23 सितंबर को अगली सुनवाई CBN36 बिलासपुर। अपराध पीड़ितों को मुआवजा देने के

किशोर न्याय व्यवस्था को दंडात्मक नहीं, पुनर्वासात्मक और संवेदनशील बनाने पर जोर: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा-बच्चों के सर्वोत्तम हित को बनाया जाए मूल आधार CBN36 बिलासपुर, 30 अगस्त 2026। किशोर न्याय  बालकों की देखरेख

दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का भूमिपूजन, डिजिटल न्याय को भी मिला बढ़ावा

मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने रखी आधारशिला, ‘संधि सेतु’ पुस्तक का किया विमोचन CBN36 रायपुर। दुर्ग में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के

मोक्षित कॉर्पोरेशन की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज, ईडी की 80 करोड़ की कुर्की को दी थी चुनौती

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोक्षित कॉर्पोरेशन और अन्य की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से

महिला आयोग की तबादले की सिफारिश हाई कोर्ट ने की खारिज

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य महिला आयोग की ओर से की गई तबादले की सिफारिश को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए निरस्त

दिव्यांग आरक्षण में अंधत्व- कम दृष्टि के लिए अलग पद नहीं होने को हाईकोर्ट में चुनौती

राज्य शासन और पीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश, याचिका की ग्राह्यता पर उठी आपत्ति CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों

पुलिस विभाग में प्रमोशन,प्रभार आदेश पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट जैसे उच्च पदों का प्रभार दिए जाने के

फोन टैपिंग को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, CBI की रिकॉर्डिंग नष्ट करने के आदेश

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में श्री रावतपुरा संस्थान के चेयरमैन एवं कथावाचक श्री रावतपुरा सरकार (रवि शंकर जी महाराज) को बड़ी

शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, हाईकोर्ट का अहम फैसला

वैवाहिक स्थिति के आधार पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, राज्य सरकार का आदेश निरस्त CBN36 बिलासपुर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने

आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष की निजी जानकारी नहीं दी जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत तीसरे पक्ष की निजी जानकारी साझा करने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला

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