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December 27, 2024 2:17 am

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एक बार एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन पर दी गई सहमति अब रद्द नहीं की जा सकती / हाई कोर्ट ने बिलासपुर एयरपोर्ट के 4c विस्तार की सबसे बड़ी बाधा दूर की

राज्य सरकार को निर्देश चिन्हांकित 287 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट विस्तार का काम आगे बढ़ाए 4सी एयरपोर्ट के लिए क्या कदम उठाए इसकी जानकारी भी

बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति का चुनाव प्रक्रिया रद्द कराने पेश याचिका खारिज।

बिलासपुर। हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस पीपी साहू ने बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति का चुनाव रदद् कराने पेश याचिका को खारिज कर दिया

सुको का आदेश :हाई कोर्ट हसदेव अरण्य संघर्ष समिति की पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर पुनः सुनवाई करें

सुप्रीम कोर्ट में हसदेव अरण्य पीई के बी कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई पर रोक लगाने की याचिका को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के

1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेन ,नॉर्मल नंबर बिना जीरो के चलेंगे, बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम ने हाई कोर्ट के निर्देश पर दाखिल शपथ पत्र में जानकारी दी, पैसेंजर मेमू आदि ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज नहीं वसूला जाएगा

गत 9 महीने से बंद रायपुर गेवरा रोड रायपुर मेमू को पुनः चलने पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश बिलासपुर 3 सितंबर दक्षिण पूर्व मध्य

बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में तेजी ना देख हाई कोर्ट का कड़ा रुख , राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भूमि हस्तांतरण पर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश

राज्य सरकार को नाइट लैंडिंग उपकरणों पर भी वस्तु स्थिति बताने के निर्देश बिलासपुर । बिलासपुर में एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विकास के लिए

लवकुश कुमार साहु, अंजलि चौहान समेत हाईकोर्ट के 12 अधिवक्ता रोटेशन के आधार पर रिटेनर वकीलों के रूप में नामित किए गए

बिलासपुर।राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं) विनियम, 2010 के नियमों के अनुसार (अधिसूचना एफ.सं. एल/61/10/नालसा दिनांक 28.08.2019 द्वारा संशोधित (06.09.2019 को भारत

क्या रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेन अभी भी बिलासपुर जोन में स्पेशल बनकर चलाई जा रही हैं, डीआरएम इसके बारे में शपथ पत्र दाखिल करें ,हाई कोर्ट का आदेश

बिलासपुर। हाई कोर्ट  चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की खंडपीठ ने आज उस जनहित याचिका की सुनवाई की जिसमें रेलवे के

चीफ जस्टिस न्याय मूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा :हमें दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होगा “

 बिलासपुर । छत्तीसगढ उच्च न्यायालय  में  दिव्यांग बच्चों के संरक्षण को सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए “हितधारकों का नौवां राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम” The

सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि बढ़वा चालाकी से परिसीमन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया,अब अधिसूचना के खिलाफ दायर हुई याचिका

बिलासपुर । नगरीय निकायों में वार्डो का  परिसीमन कराए जाने राज्य शासन के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर होने पर सुनवाई तिथि को

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