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September 14, 2026 9:50 pm

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हाईकोर्ट

दिव्यांग आरक्षण में अंधत्व- कम दृष्टि के लिए अलग पद नहीं होने को हाईकोर्ट में चुनौती

राज्य शासन और पीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश, याचिका की ग्राह्यता पर उठी आपत्ति CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों

पुलिस विभाग में प्रमोशन,प्रभार आदेश पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट जैसे उच्च पदों का प्रभार दिए जाने के

फोन टैपिंग को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, CBI की रिकॉर्डिंग नष्ट करने के आदेश

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में श्री रावतपुरा संस्थान के चेयरमैन एवं कथावाचक श्री रावतपुरा सरकार (रवि शंकर जी महाराज) को बड़ी

शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, हाईकोर्ट का अहम फैसला

वैवाहिक स्थिति के आधार पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, राज्य सरकार का आदेश निरस्त CBN36 बिलासपुर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने

आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष की निजी जानकारी नहीं दी जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत तीसरे पक्ष की निजी जानकारी साझा करने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला

सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोपपत्र जारी करने से पहले राज्यपाल की मंजूरी जरूरी: हाईकोर्ट

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति

न्यायिक अधिकारियों और रिटायर्ड अफसरों को हाई कोर्ट की बड़ी सौगात, प्रथम एसीपी स्केल स्वीकृत

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए समयबद्ध वेतनमान (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन-एसीपी) का लाभ

रूपनारायण बने ‘मेडिएट फॉर नेशन 3.0’ के नोडल अधिकारी, सात ज्यूडिशियल अफसरों को एसीपी का लाभ

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर अहम आदेश जारी करते हुए हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के सचिव रूपनारायण पठारे को

जमानत बांड के बाद रिहाई में देरी पर 5 लाख मुआवजे की मांग, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जमानत बांड भरने के बाद भी रिहाई में देरी को अवैध हिरासत बताते हुए पांच लाख

नियमितीकरण की मांग पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को 30 दिन में फैसला लेने का निर्देश

CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर पीठ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की

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