*नरेंद्र कौशिक कोयला व्यापारी को न्याय दिलाने हेतु कुर्मी समाज ने कमिश्नर एवं आई जी को ज्ञापन सौंपा*
सुको का आदेश :हाई कोर्ट हसदेव अरण्य संघर्ष समिति की पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर पुनः सुनवाई करें
सुप्रीम कोर्ट में हसदेव अरण्य पीई के बी कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई पर रोक लगाने की याचिका को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के
1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेन ,नॉर्मल नंबर बिना जीरो के चलेंगे, बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम ने हाई कोर्ट के निर्देश पर दाखिल शपथ पत्र में जानकारी दी, पैसेंजर मेमू आदि ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज नहीं वसूला जाएगा
गत 9 महीने से बंद रायपुर गेवरा रोड रायपुर मेमू को पुनः चलने पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश बिलासपुर 3 सितंबर दक्षिण पूर्व मध्य
बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में तेजी ना देख हाई कोर्ट का कड़ा रुख , राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भूमि हस्तांतरण पर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश
राज्य सरकार को नाइट लैंडिंग उपकरणों पर भी वस्तु स्थिति बताने के निर्देश बिलासपुर । बिलासपुर में एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विकास के लिए
लवकुश कुमार साहु, अंजलि चौहान समेत हाईकोर्ट के 12 अधिवक्ता रोटेशन के आधार पर रिटेनर वकीलों के रूप में नामित किए गए
बिलासपुर।राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं) विनियम, 2010 के नियमों के अनुसार (अधिसूचना एफ.सं. एल/61/10/नालसा दिनांक 28.08.2019 द्वारा संशोधित (06.09.2019 को भारत
क्या रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेन अभी भी बिलासपुर जोन में स्पेशल बनकर चलाई जा रही हैं, डीआरएम इसके बारे में शपथ पत्र दाखिल करें ,हाई कोर्ट का आदेश
बिलासपुर। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की खंडपीठ ने आज उस जनहित याचिका की सुनवाई की जिसमें रेलवे के
We must Ensure a Dignified Life and Protective Environment for Children with Disabilities”: Chief Justice Mr. Ramesh Sinha
Bilaspur. The 9th Round of the State Level Stakeholders’ Consultation on the Protection of Children with Disabilities was successfully organized by The High Court Juvenile
चीफ जस्टिस न्याय मूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा :हमें दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होगा “
बिलासपुर । छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में दिव्यांग बच्चों के संरक्षण को सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए “हितधारकों का नौवां राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम” The
सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि बढ़वा चालाकी से परिसीमन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया,अब अधिसूचना के खिलाफ दायर हुई याचिका
बिलासपुर । नगरीय निकायों में वार्डो का परिसीमन कराए जाने राज्य शासन के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर होने पर सुनवाई तिथि को
हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रारंभ हुई सेना के कब्जे से वाली जमीन के सीमांकन पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने खुशी जाहिर किया
बिलासपुर।लंबी प्रतीक्षा के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रारंभ हुई सेना के कब्जे से वाली जमीन के सीमांकन पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति
परिसीमन के विरोध में दायर याचिकाओं पर राज्य शासन के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं,इधर पूर्व विधायक शैलेष पांडेय ने कहा :हमें न्याय के मंदिर पर पूरा भरोसा
बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम के वार्डों का एक बार फिर परिसीमन का करवाने राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर के हाई कोर्ट