ट्रांसपोर्ट नगर में जुआ खेलते 19 आरोपी गिरफ्तार, पांच लाख से अधिक की संपत्ति जब्त
सराफा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर सड़क पर उतरी रायगढ़ पुलिस, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पैदल मार्च

सीयू में सहायक ग्रंथपाल नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप, हाई कोर्ट में दायर की याचिका
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सहायक ग्रंथपाल के पद पर हुई नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई है। मामले

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अतिथि शिक्षकों सेवा में लेने जारी किया आदेश
बिलासपुर. हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल

अवैध उत्खनन हाई कोर्ट ने खनिज विभाग के सचिव से शपथ पत्र केवसाथ मांगा जवाब
बिलासपुर. अवैध उत्खनन के संबंधित मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने लीज एरिया से बाहर हो रहे उत्खनन पर रोक लगाने का निर्देश

नक्सल ऑपरेशन में शामिल तीन जवानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांगा प्रमोशन
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

हाई कोर्ट ने कहा, जल जीवन मिशन का एसएमई पर हो पूरा,तय होगी जिम्मेदारी, जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता
बिलासपुर। हाई कोर्ट के स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। पीआईएल

दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के तीन दोषियों की आजीवन कारावास बरकरार
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बालोद जिले के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के तीन आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस

मेडिकल पीजी सीट लेने के दिए थे 56 लाख, डॉक्टर को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली
बिलासपुर। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य या सार्वजनिक

विलंब से दायर किया याचिका, हाई कोर्ट ने कर दी खारिज
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना या गरीबी कोर्ट के मामले में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण

विलंब से दायर किया याचिका, हाई कोर्ट ने कर दी खारिज
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना या गरीबी कोर्ट के मामले में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण

हाई कोर्ट का फैसला: मुसलमानों को उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना संपत्ति के एक तिहाई से अधिक हिस्से को वसीयत करने का नहीं है अधिकार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुसलमान अपने कानूनी वारिसों की सहमति के बिना वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति के
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हाई कोर्ट में आया अपनी तरह का अलग मामला, तलाक की डिक्री रद्द कराने दम्पति पहुंचे हाई कोर्ट

केंद्र सरकार ने नियुक्ति किए सीनियर पैनल लॉयर, बिलासपुर हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से रखेंगे पक्ष


