नौकरी का झांसा देकर छह युवतियों को बनाया बंधक, मोबाइल छीने, धोखाधड़ी का केस दर्ज
रुपये दोगुनी करने का झांसा देकर छह लाख की ठगी, विरोध करने पर दी धमकियां
साइबर ठगों का नया पैंतरा, लोन डिफाल्टर बताकर कर रहे बदनाम
सूखे नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई

कोर्ट ने पीड़िता की गवाही को माना ‘विश्वसनीय गवाह’, अपील खारिज, आजीवन कारावास की सजा बरकरार
बिलासपुर: हाई कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर

संदेह के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा: हाई कोर्ट
बिलासपुर: 165 किलो गांजा बरामद होने के मामले में एनडीपीएस एक्ट के आरोपित को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने

14 साल के बच्चे की मौत; परिजनों को मिलेगा 10.81 लाख मुआवजा हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को जारी किया आदेश
बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए 14 वर्षीय बालक के परिजनों को दिए गए 10.81 लाख रुपये मुआवजे को पूरी तरह न्यायसंगत

शराब घोटाला मामला: कारोबारी विजय भाटिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले मामले में फंसे कारोबारी विजय भाटिया को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं

हाई कोर्ट सख्त: बिजली खंभों पर लटकते केबल और 15 हजार शिकायतों पर मांगा जवाब
डीबी ने बिजली विभाग से शपथपत्र पर मांगा स्पष्टीकरण बिलासपुर: बिजली के खंभों पर अव्यवस्थित केबल और लगातार बिजली बंद होने की बढ़ती शिकायतों को

पीएससी परीक्षा में आरटीआई से मांगी गई जानकारी देने हाई कोर्ट का निर्देश, 30 दिन की समयसीमा तय
आरटीआई बिलासपुर. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की एक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी को लेकर शुरू हुआ आरटीआइ विवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर

राज्य स्रोत नि:शक्तन संस्थान में करोड़ो का घोटाला, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बिलासपुर। राज्य स्त्रोत नि:शक्त जन संस्थान अस्पताल रायपुर के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले पर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट ने कहा, जनता की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं,ब्लैक स्पाट नहीं सुधरने से कोर्ट ने जताई नाराजगी
बिलासपुर। प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, सड़क परिवहन विभाग, एनटीपीसी और एसईसीएल

प्राचार्य पदोन्नति मामला, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बिलासपुर. प्राचार्य पदोन्नति मामले की 11 जून से निरंतर जारी सुनवाई आज 17 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला

प्राचार्य पदोन्नति विवाद में राज्य शासन ने रखा अपना पक्ष
बिलासपुर। व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति में नियमों व मापदंडों को लेकर याचिका दायर की गई है। लेक्चरर के अलावा हस्तक्षेप याचिका पर
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विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 में 22 रेलकर्मी सम्मानित,चार पुरस्कार नागपुर मंडल को




