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July 8, 2026 6:07 pm

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हाईकोर्ट

ध्वनि प्रदूषण, हाई कोर्ट का आदेश: समिति करे जांच

बिलासपुर. ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल्र रही तमाम जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि , कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत शासन

छग पंचायती राज अधिनियम संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबी कानूनी बहस हुई। सोमवार को

पंचायती राज अधिनियम संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबी कानूनी बहस हुई। सोमवार को

हाईकोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

स्कूलों में शौचालय नहीं होने और दुर्दशा को लेकर जताई नाराजगी, स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर हुई सुनवाईबिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान

हाई कोर्ट ने खारिज की सूर्यकांत तिवारी व आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका

कोल घाटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू व सूर्यकांत तिवारी के जमानत आवेदन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गृह सचिव व डीजीपी को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का

हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, संविदा कर्मी की बर्खास्तगी आदेश को किया रद्द

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए भी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों

मार्कफेड के पूर्व एमडी की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नागरिक आपूर्ति निगम के विशेष सचिव और मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज कुमार सोनी की जमानत याचिका को खारिज कर

एनआरडीए के अलाटमेंट कमेटी पर एफआईआर करने हाई कोर्ट ने दिया आदेश

बिलासपुर। NRDA के अलाटमेंट कमेटी की अनुशंसा पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एफआईआर करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने इस बात को

किसान के खेत में जियो कंपनी ने लगा दिया मोबाइल टावर, अब हर महीने देना होगा किराया

बिलासपुर। किसान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर कोंडागांव को 20 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता किसान और जियो मोबाइल कंपनी के

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