48 घंटे में सुलझा दोहरा हत्याकांड, 4 आरोपी गिरफ्तार: एसपी विजय पाण्डेय ने किया खुलासा
धारदार हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस की त्वरित कार्रवाई

वन विभाग के रिटायर्ड डिप्टी रेंजरों को मिलेगा पदोन्नति व पुनर्निरीक्षित पेंशन लाभ,हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में पात्र होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति एवं पुनर्निरीक्षित

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी- हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से परीक्षण का दिया आदेश
बिलासपुर। फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ अब हाई कोर्ट भी सख्त हो गया है। कोर्ट ने सख्त रुख

फार्मासिस्ट के पद पर अब बी फार्मा के साथ ही उच्च डिग्रीधारी भी कर सकेंगे आवेदन, हाई कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए अब बी फार्मा के साथ ही उच्च

सिविल एविएशन व सैन्य मंत्रालय से मांगा जवाब, आठ सप्ताह में एयरपोर्ट का काम पूरा करने का निर्देश
बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिविल एविएशन व सैन्य मुख्यालय

मातृ केयर नर्सिंग होम को सील करने एसडीएम के आदेश को हाई कोर्ट ने किया खारिज
बिलासपुर। महासमुंद जिले के सरायपाली में संचालित मातृ केयर नर्सिंग होम को अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सील किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई करते

एसईसीएल के जवाब से नाराज हुए चीफ जस्टिस, कोल परिवहन के दौरान उड़ते डस्ट को लेकर जताई नाराजगी
बिलासपुर। कोल परिवहन के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण विभाग की अनदेखी करने को लेकर हाई कोर्ट ने एसईसीएल

शिक्षिका की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर एक संवेदनशील मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन रहा। याचिकाकर्ता सरोज सिंह, जो कि सरकारी उच्चतर

प्रदेश में जल्द ही ई बसों का होगा संचालन, परिवहन सचिव ने हाई कोर्ट को दी जानकारी
बिलासपुर। परिवहन सचिव ने हाई कोर्ट को बताया कि जल्द ही प्रदेश में ई बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा

जहर उगलने वाली औद्योगिक इकाइयों की राज्य सरकार दोबारा करेगी जांच, हाई कोर्ट ने जारी किया निर्देश
बिलासपुर। औद्योगिक प्रदूषण पर रोकथाम की मांग को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को औद्योगिक इकाइयों की

नदियों के संरक्षण की अनदेखी और अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
बिलासपुर। प्रदेश की 19 नदियों के संरक्षण व संवर्धन को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन की लापरवाही और नदियों में हो रहे बेतहाशा उत्खनन को लेकर
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