हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति दिन कहा कि यदि रक्षा मंत्रालय जमीन नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा
बिलासपुर 22 सितंबर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति में राज्य सरकार से सेवा के कब्जे वाली जमीन बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मिलेगी या नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। समिति का कहना है कि राज्य सरकार 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस मसले को हल नहीं कर पाई है आज भी सेवा के कब्जे की जमीन बेकार खाली पड़ी हुई है परंतु एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए नहीं मिल रही है। समिति ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से ना ही पत्राचार किया है और ना ही कोई भेंट मुलाकात की है। समिति ने मांग की है कि राज्य सरकार इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करें और यदि केंद्र सरकार का रक्षा मंत्रालय बिलासपुर एयरपोर्ट विकास में बाधा बन रहा है तो फिर समिति उसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लेगी।
गौरतलाप है कि नवंबर 2022 में हवाई सुविधा जनसंख्या समिति का प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री रेणुका सिंह और बिलासपुर के सांसद अरुण साहू के साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिला था। इस मुलाकात में राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के तरफ से बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन दिलाने में पूर्ण सहयोग का वादा किया था। आज अगर रक्षा मंत्रालय के कारण यह जमीन नहीं मिल रही है तो पुनः एक बार इस बारे में समिति पहल करेगी।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महा धरना आज भी जारी रहा और महापौर श्री रामशरण यादव के अलावा आगमन के कम से सर्वश्री बद्री यादव समीर अहमद रवि बनर्जी राकेश शर्मा केशव गोरख शेख अल्फाज राकेश केसरी महेश दुबे टाटा अनिल कुल्हारे अमर बजाज संतोष पीपलवा देवेंद्र सिंह ठाकुर गजेंद्र श्रीवास्तव विजय वर्मा अनुराग पांडे चंद्रप्रकाश जायसवाल आशुतोष शर्मा प्रतीक तिवारी रणजीत सिंह खनूजा अखिल अली मोहसिन अली और सुदीप श्रीवास्तव शामिल थे।
Author: Ravi Shukla
Editor in chief
