मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता
बजट प्रावधानों, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाओं से सशक्त हो रहे दूरस्थ जनजातीय अंचल
(सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क)
CBN36 रायपुर, 14 नवंबर 2026। जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मरण दिवस नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता, अस्मिता, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान जननायकों के अदम्य साहस, संघर्ष और स्वाभिमान को नमन करने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय नायकों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज को आत्मसम्मान, एकजुटता और अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। उनका जीवन आज भी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने, सामाजिक समरसता बनाए रखने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश देता है।
छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और प्रकृति के साथ आत्मीय संबंधों से जुड़ी हुई है। बस्तर से सरगुजा तक विस्तृत जनजातीय अंचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक विरासत के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ जनजातीय समाज की आकांक्षाओं को सम्मान देना, विकास की प्रक्रिया में उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए प्रगति के नए अवसर उपलब्ध कराना है। यही विकसित छत्तीसगढ़ की वास्तविक परिकल्पना है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा युवाओं, महिलाओं और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास की प्रत्येक पहल जनजातीय समाज की जरूरतों, आकांक्षाओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो।
बजट प्रावधानों से विकास को मिलेगी नई गति
वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से संबंधित योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप उपयोग में लाने तथा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहायक है। सिंचाई और पेयजल सुविधाएं जीवन को सुगम बनाती हैं, वहीं कृषि, वनोपज, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिलने से परिवारों की आय बढ़ाने के अवसर सृजित होते हैं। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन और संसाधनों का पारदर्शी उपयोग इस विकास यात्रा के महत्वपूर्ण आधार हैं।
आवास से सुरक्षित जीवन और सम्मान को संबल
सुरक्षित और पक्का आवास प्रत्येक परिवार की बुनियादी आवश्यकता होने के साथ सम्मानजनक जीवन का महत्वपूर्ण आधार भी है। जनजातीय अंचलों में आवास सुविधाओं के विस्तार और आवासीय परियोजनाओं को गति देने में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में आवासीय सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय आवश्यकताएं अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। ऐसे में आवास योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप होना आवश्यक है। पक्का आवास परिवारों को सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करता है। इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है तथा महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य सदस्यों के जीवन में भी सुरक्षा का भाव मजबूत होता है। दूरस्थ अंचलों तक आवास सुविधाओं का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
सुगम पंजीयन से बढ़ रही आर्थिक भागीदारी
पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक का समावेश नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उनके समय और संसाधनों की भी बचत करता है। पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में भूमि एवं संपत्ति से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णय संपत्ति के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक हैं।
जनजातीय अंचलों के नागरिकों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं सहजता से उपलब्ध कराना आवश्यक है। जब स्थानीय उद्यमियों, महिला स्व-सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को संपत्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी प्रक्रियाओं में आसानी होती है, तो उनकी आर्थिक सक्रियता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी पंजीयन व्यवस्था सुशासन के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी मजबूती प्रदान करती है।
सरल कर व्यवस्था से स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था देश की कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और व्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जनजातीय अंचलों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमियों और वनोपज आधारित कारोबार से जुड़े लोगों को कर संबंधी नियमों एवं प्रक्रियाओं की सरल जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। छोटे कारोबारियों को उचित मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग मिलने से वे औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ सकते हैं तथा अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, वनोपज और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की व्यापक संभावनाएं हैं। इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन, बेहतर विपणन और बड़े बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित होने से जनजातीय परिवारों की आय में वृद्धि हो सकती है। सरल कर प्रक्रियाएं और सहयोगी प्रशासनिक व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
आंकड़ों और जनभागीदारी से बेहतर विकास नियोजन
संतुलित और समावेशी विकास के लिए योजनाओं का निर्माण वास्तविक जरूरतों और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर होना आवश्यक है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय दायित्वों के अंतर्गत क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पहचान, आंकड़ों का विश्लेषण और विकास योजनाओं को प्रभावी दिशा देने का कार्य महत्वपूर्ण है।
विश्वसनीय आंकड़ों और स्थानीय परिस्थितियों के आकलन से यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि किन गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बैंकिंग और रोजगार सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है और योजनाओं का लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है।
विकास नियोजन में आंकड़ों के साथ स्थानीय समुदायों के अनुभव और सुझावों को भी समान महत्व देना जरूरी है। जनजातीय समाज की सक्रिय भागीदारी से योजनाएं अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और जनोन्मुखी बनती हैं।
गांवों के करीब पहुंच रही बैंकिंग सुविधाएं
आर्थिक सशक्तिकरण के बिना समावेशी विकास की कल्पना अधूरी है। बैंकिंग सुविधाओं तक सहज पहुंच प्रत्येक नागरिक के आर्थिक जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि तक सरल पहुंच आर्थिक समावेशन का आधार है।
दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपने गांव और आसपास ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है तथा छोटी-बड़ी वित्तीय जरूरतों के लिए दूरस्थ शहरों तक जाने की परेशानी कम होती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शासकीय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचने से पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ती हैं।
बैंक सखियां ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उनके लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी सृजित करती हैं। तकनीक आधारित बैंकिंग सेवाओं को सरल, सुलभ और भरोसेमंद बनाना जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
प्रकृति संरक्षण के साथ विकास का संतुलन
जनजातीय समाज का जीवन जंगल, जल, जमीन और जैव विविधता से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधन न केवल उनकी आजीविका के साधन हैं, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए जनजातीय अंचलों में विकास की प्रत्येक पहल के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय दायित्वों में विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच समन्वय का पक्ष महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण सतत विकास के प्रमुख आधार हैं।
प्रकृति के साथ सहजीवन की जनजातीय समाज की पारंपरिक समझ और अनुभव पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण धरोहर हैं। इस पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विकास योजनाओं के साथ समन्वय कर पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकास का मॉडल तैयार किया जा सकता है।
विकसित भारत के संकल्प में विकसित छत्तीसगढ़ की सशक्त भागीदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
बजट में विशेष प्रावधान, आवास सुविधाओं का विस्तार, सुगम पंजीयन व्यवस्था, सरल कर प्रशासन, बेहतर विकास नियोजन, बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर-ये सभी प्रयास जनजातीय अंचलों के सर्वांगीण विकास के परस्पर जुड़े हुए आधार हैं।
वित्त, आवास एवं पर्यावरण, पंजीयन तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों के माध्यम से मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी का योगदान जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने से जुड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का व्यापक संकल्प है कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका और आधुनिक सुविधाओं के अवसरों का विस्तार किया जाए।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त जनजातीय भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के उन सभी महान जननायकों को सादर नमन, जिनका त्याग, संघर्ष और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है।
आइए, इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम सब मिलकर ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लें, जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, प्रत्येक गांव में अवसरों का विस्तार हो और जनजातीय समाज अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए प्रगति के नए आयाम स्थापित करे। यही विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना है और विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश का सार्थक योगदान भी।
प्रधान संपादक
