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October 30, 2025 5:16 am

कोल इंडिया ने ई-ऑक्शन पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव,थर्ड पार्टी सैंपलिंग का अनिवार्य प्रावधान वापस, व्यापारियों की एकजुट आवाज़ से मिली ऐतिहासिक सफलता

संघ ने किया कोल सचिव विक्रम दत्त कोल चेयरमैन सीआईएल और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का हृदय से आभार 

नई दिल्ली।कोल इंडिया लिमिटेड की 402वीं बोर्ड बैठक में कंपनी ने ई-नीलामी योजना 2022 से जुड़े कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 1 नवंबर 2025 से अधिसूचित सभी ई-नीलामी आयोजनों के लिए, यदि कोई खरीदार थर्ड पार्टी सैंपलिंग का विकल्प नहीं चुनता है, तो कोयला कंपनी की ओर से अनिवार्य सैंपलिंग की शर्त अब लागू नहीं होगी।

इस निर्णय के साथ ही कोल व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिली है। इससे पहले कंपनी ने 1 अक्तूबर 2025 से लागू होने वाले कई नए प्रावधानों जिनमें थर्ड पार्टी सैंपलिंग फाइनेंशियल कवरेज और इंडेम्निटी बॉन्ड शामिल थे को अनिवार्य बना दिया था। इन बदलावों से देशभर के कोयला व्यापारियों को संचालन और वित्तीय स्तर पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।

व्यापारियों की एकता ने बदली तस्वीर

कोल इंडिया के इस फैसले के पीछे देशभर के कोल ट्रेडर्स की एकजुटता ने अहम भूमिका निभाई है।ऑल इंडिया कोल ट्रेडर्स कम्युनिटी जो देश के विभिन्न राज्यों के कोल व्यापारियों को एक मंच पर लाने वाला संगठन है  पिछले कुछ महीनों से इस विषय पर सतत संवाद और रचनात्मक प्रयास किए।

संगठन ने यह साबित किया कि यदि उद्योग जगत की चिंताओं को संगठित, ज़िम्मेदार और पारदर्शी तरीके से सामने रखा जाए, तो बिना टकराव या आंदोलन के भी नीति-स्तर पर बड़ा परिवर्तन संभव है।

एकता और संवाद से संभव हुआ बदलाव

ऑल इंडिया कोल ट्रेडर्स कम्युनिटी के प्रतिनिधि अक्षत लोयलका एवं ऋषभ जैन ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा यह केवल एक नीति संशोधन नहीं, बल्कि हर कोल ट्रेडर की सामूहिक आवाज़ की जीत है। हमने यह दिखाया है कि जब उद्योग संगठित होकर निष्पक्षता और पारदर्शिता की बात करता है, तो नीति निर्धारक भी उसकी बात सुनते हैं।उन्होंने आगे कहा कि आगे का लक्ष्य इस कम्युनिटी को एक सशक्त राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में विकसित करना है, जो न केवल व्यापारिक सहयोग बल्कि नीति निर्माण और उद्योग विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाए।

नीति में निरंतरता और समीक्षा जारी

सीआईएल बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर 2025 से पहले आयोजित या अधिसूचित सभी ई-नीलामी आयोजनों के लिए अनिवार्य सैंपलिंग का प्रावधान यथावत रहेगा। इन आयोजनों के अंतर्गत होने वाले कोयला प्रेषण की गुणवत्ता की समीक्षा नमूनाकरण परिणामों के आधार पर की जाएगी।

व्यापार जगत में खुशी की लहर

कोल इंडिया के इस निर्णय से देशभर के कोल व्यापारियों में राहत और उत्साह का माहौल है। उद्योग जगत इसे संवाद और एकता की जीत के रूप में देख रहा है।यह फैसला भारतीय कोयला व्यापार समुदाय के लिए एक नया अध्याय खोलता है जिसमें पारदर्शिता, विश्वास और सहयोग की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

ऑल इंडिया कोल ट्रेडर्स कम्युनिटी ने सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी  कोल सचिव विक्रम दत्त और कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का किया आभार व्यक्त 

ऑल इंडिया कोल ट्रेडर्स कम्युनिटी ने सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी  कोल सचिव विक्रम दत्त और कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का भी हृदय से आभार व्यक्त किया ,जिन्होंने इस विषय पर त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेकर देशभर के कोल ट्रेडर्स के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया और इस अभियान में सक्रिय भागीदारी और निरंतर सहयोग दिया।इसके साथ ही हितेश वर्मा महाप्रबंधक विपणन एवं बिक्री बीसीसीएल को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है ,जिनके निरंतर सहयोग से सामूहिक प्रतिनिधित्व और भी प्रभावी हुआ।इसके अलावा अखिल पोद्दार वाराणसी शंकर अग्रवाल संजय लोयलका बीसीएसएल ऋषभ जैन एसईसीएल संदीप केडिया कोलकाता निर्मल टिकमानी सीसीएल काशी नाथ महतो सीसीएल झारखंड जेसीटी सहित पूरी टीम जिन्होंने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी और निरंतर सहयोग दिया।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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