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February 16, 2026 4:16 am

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हाईकोर्ट

तखतपुर -मुंगेली-पंडरिया सड़क की दुर्दशा पर हाई कोर्ट नाराज,सचिव ने दिया शपथ पत्र.आचार संहिता खत्म होते ही शुरू होगा काम

बिलासपुर। तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया सड़क पर गड्ढों की भरमार को लेकर प्रकाशित समाचार के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूछा- भाटिया शराब फैक्ट्री का प्रदूषित पानी शिवनाथ में क्यों छोड़ा जा रहा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मोहभट्टा-धूमा में शराब कारखाना का संचालन मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। शराब कारखाना से निकलने वाले

भाजपा के महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी की जाति का मामला, बसपा प्रत्याशी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

बिलासपुर। भाजपा की बिलासपुर नगर निगम की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी की ओबीसी जाति का मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गय है । बसपा के

हाई कोर्ट में नौकरी के लिए दी रिश्वत, ठगे जाने पर युवक के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नौकरी पाने के लिए जालसाजों को पांच लाख रुपये देने वाले युवक के खिलाफ भी अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पुलिस ग्राउंड में बैरक निर्माण पर रोक की मांग ख़ारिज, इंतजामिया कमेटी ने दायर की थी याचिका

बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में बैरक निर्माण पर रोक की मांग करते हुए इंतजामिया कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रोक लगाने

हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर जताई चिंता

दुर्घटनाओं को कम करने अन्य राज्यों की तरह रोडमैप तैयार करने के आदेशनिदेशक ने हलफनामा में जवाब किया पेश, अगली सुनवाई 24 मार्च को बिलासपुर:

हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ियों में पौष्टिक आहार की कमी पर जताई नाराजगी

कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, अगली सुनवाई 5 मार्च कोकोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक से

शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने जांच व कार्रवाई के दिए आदेश

हाई कोर्ट ने राजनांदगांव कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को दिए जरूरी निर्देश बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजनांदगांव जिले के कलेक्टर, डोंगरगढ़ के एसडीओ और

ध्वनि प्रदूषण, हाई कोर्ट का आदेश: समिति करे जांच

बिलासपुर. ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल्र रही तमाम जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि , कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत शासन

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