आईजी रेंज के त्रिनयन ऐप और एसएसपी के नेतृत्व में अंधे कत्ल का खुलासा, 11 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर विकास प्राधिकरण जमीन घोटाला, तीन अफसर को हाई कोर्ट से मिली राहत, कारोबारी को जेल भेजने का आदेश
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने 1996 में रायपुर विकास प्राधिकरण के जमीन घोटाले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल के सिंगल बेंच ने

छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री, तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार में तीन नए मंत्रियों की शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। इसे असंवैधानिक बताते

रेलवे ठेकेदार की याचिका खारिज, सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की थी मांग
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने रेलवे ठेकेदार व उद्योगपति सुशील झाझरिया की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को

हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला- गंभीर मामलों में करना चाहिए ब्लैक लिस्टेड, याचिकाकर्ता कंपनी को मिली राहत
बिलासपुर। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि महज पुलिस कार्रवाई के आधार पर ही किसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया

हाई कोर्ट ने कहा- किस पद पर किस श्रेणी के दिव्यांगों को देनी है नियुक्ति, राज्य सरकार का है अधिकार
बिलासपुर। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को यह तय करने का

नीट यूजी की काउंसलिंग के खिलाफ दायर याचिका खारिज
बिलासपुर।नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया और आवंटन के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही आगे की प्रक्रिया का रास्ता

जांजगीर जिले के ग्राम खरौदा में फैला डायरिया, स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र के साथ हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले के खरौद गांव में डायरिया के नये मामले सामने आने पर संज्ञान लिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए

डीजे की पाइप गिरने से मासूम की मौत, हाई कोर्ट ने कहा, पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा दें दो लाख रुपये
बिलासपुर। आंगनबाड़ी परिसर में रखे डीजे वाहन से लोहे की पाइप गिरने से तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। रेडक्रास सोसायटी ने

सीधी भर्ती वाले आरआई के लिए अलग वरिष्ठता सूची बनाने हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया आदेश
बिलासपुर। एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति से आए राजस्व

एनएचएआई और पीडब्ल्यू सचिव को हाई कोर्ट का नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब
बिलासपुर। राज्य की बदहाल सड़कों और निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जमकर नाराजगी जताई। नाराज सीजे ने पीडब्ल्यूडी
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