विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुंच रही विकास की रोशनी
(धनंजय राठौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर)
Cbn36 रायपुर, 14 नवंबर 2026।छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति से प्रदेश के वनांचलों में बदलाव की नई बयार बह रही है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय तंत्र के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी भी बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के सुदूर अंचल तेजी से विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। सड़कविहीन गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ अब दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक भी आसानी से पहुंचने लगा है।
पीएम-जनमन : विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की पहल
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, बेहतर शिक्षा, छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, पोषण सुविधाएं, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कौशल विकास और वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरस्थ गांवों में कभी पक्की सड़क और सुरक्षित आवास की कल्पना भी कठिन थी। बीमारी की स्थिति में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना ग्रामीणों की मजबूरी थी। बिजली, स्वच्छ पेयजल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अनेक परिवारों की पहुंच से दूर थीं। लेकिन आज पीएम-जनमन योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है।
छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं। इन समुदायों के पात्र परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनजातीय बसाहटों को चिन्हांकित कर योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है।
दशकों की उपेक्षा के बाद दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रहा शासन
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के समग्र विकास और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। लंबे समय तक भौगोलिक दुर्गमता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते रहे इन समुदायों तक अब शासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।
15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इन प्रयासों और उपलब्धियों का आकलन करना विशेष महत्व रखता है। पीएम-जनमन योजना का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं, बल्कि उन परिवारों तक शासन की सुविधाएं पहुंचाना है, जो लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में प्रारंभ की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
पक्के आवास और सड़कों से मजबूत हो रही कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पीएम-जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 69 प्रतिशत है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है, जो अब तक कच्चे और झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।
इसी तरह गांवों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के अवसरों तक पहुंच आसान हुई है। साथ ही कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं।
बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार
दूरस्थ वनांचलों और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में बिजली एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड विद्युत व्यवस्था के माध्यम से ऐसे गांवों और घरों तक रोशनी पहुंचाई जा रही है, जहां पहले बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। वहीं 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में लक्षित 1,425 गांवों में से 510 गांवों में पेयजल सुविधा का शत-प्रतिशत कवरेज हासिल किया जा चुका है। इससे ग्रामीणों को दूर-दराज से पानी लाने और असुरक्षित जलस्रोतों पर निर्भर रहने की समस्या से राहत मिल रही है।
स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान
विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया की जांच, रोकथाम और जागरूकता के लिए अभियान संचालित किए जा रहे हैं। बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की अनुपूरक खुराक उपलब्ध कराई जा रही है।
कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की देखभाल तथा संतुलित पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही पोषण वाटिकाओं के विकास और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं। ये यूनिट सीधे जनजातीय बस्तियों तक पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं।
राज्य में 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय रूप से संचालित हैं। इसके अलावा योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को उपचार संबंधी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है।
आजीविका के अवसरों के साथ बढ़ रही डिजिटल पहुंच
विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आजीविका को मजबूत बनाने के साथ उन्हें आधुनिक बाजार व्यवस्था और डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन समुदायों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वनोपज जैसे शहद, महुआ, तेंदूपत्ता तथा औषधीय वनस्पतियों पर आधारित रही है।
सरकार द्वारा इन वन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि जनजातीय परिवारों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के अंतर्गत अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और वन उपज संग्राहकों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।
स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को उद्यमिता, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए दूरस्थ गांवों में मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।
मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से जनजातीय समुदायों को डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे शासकीय योजनाओं की जानकारी, वित्तीय सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी।
विकास के साथ सम्मान और आत्मविश्वास की नई पहचान
पीएम-जनमन योजना छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से केवल पक्के मकान, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, बल्कि इन समुदायों को सम्मानजनक जीवन, बेहतर अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह उपलब्धियां इस बात का संकेत हैं कि समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम-जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ आज देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही सुशासन की सरकार की वास्तविक उपलब्धि है। बिजली, पानी, सड़क, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश का जनजातीय समाज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
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