“एसआईआर के समर्थन में मतदाता सूची की शुद्धता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर दिया जोर, कांग्रेस के ऐतिहासिक रवैये पर उठाए सवाल”
Cbn36 बिलासपुर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ अभियान के तहत लोरमी एवं मुंगेली विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों, सामाजिक प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से मुलाकात कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समर्थन में जागरूकता का संदेश दिया।
जनसंपर्क के दौरान तोखन साहू ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी मतदाता सूची और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान पर निर्भर करती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस संविधान और डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर राजनीति करती है, जबकि 1952 के पहले आम चुनाव में बाबासाहेब को संसद पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस ने उनके पूर्व निजी सहायक नारायण सदोबा काजरोलकर को चुनाव मैदान में उतारा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था।
उन्होंने वर्ष 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में समर्थन नहीं दिया था, इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने इसे कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र से जुड़ा ऐतिहासिक प्रसंग बताते हुए पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाए।
एसआईआर के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। इसका उद्देश्य मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं के नामों की पहचान कर सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रखना और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है।
तोखन साहू ने कहा कि चुनाव में हार-जीत लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। राजनीतिक दलों को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की आपत्ति संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से दर्ज कराई जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सकारात्मक संवाद, जागरूक नागरिकता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास जरूरी है।
अभियान के माध्यम से उन्होंने नागरिकों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा मतदाता सूची के शुद्धिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की।
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