1988 बैच के आईपीएस अधिकारियों-मुकेश गुप्ता, संजय पिल्ले और आर.के. विज के पदावनति आदेश निरस्त, पूर्व स्थिति बहाल
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सबसे प्रमुख रूप से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में अधिक किफायती विकल्प मिलेगा, वहीं पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति का दायरा भी तेजी से बढ़ेगा। इससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन के उपयोग में विविधता आएगी तथा पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने की स्वीकृति दी गई। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज है। इस निर्णय से क्षेत्र में खेल अधोसंरचना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी मंजूरी दी। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत, सामाजिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले आर.के. विज एवं मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, 24 सितंबर 2019 के निर्णय को अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित माना गया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया है।मंत्रिपरिषद के ये निर्णय राज्य में विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनकल्याण को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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