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April 12, 2026 11:39 am

प्राचार्य पदोन्नति विवाद में राज्य शासन ने रखा अपना पक्ष

बिलासपुर। व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति में नियमों व मापदंडों को लेकर याचिका दायर की गई है। लेक्चरर के अलावा हस्तक्षेप याचिका पर एक साथ सुनवाई हो रही है। सोमवार को राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने पैरवी करते हुए शासन का पक्ष रखा। शिक्षकों के अलग-अलग समय पर किए गए संविलियिन की जानकारी दी और पदोन्नति के लिए तय किए गए मापदंड को भी कोर्ट के सामने रखा। हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं से कोर्ट ने पूछा कि उनकी आपत्ति किस बात को लेकर है और क्या चाहते हैं। याचिका की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हो रही है। सुनवाई के दौरान सभी पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है।
सोमवार को प्राचार्य पदोन्नति विषय में डिवीजन बेंच में सुनवाई पूरी हो गई है। कल भी मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य शासन की ओर से जवाब पेश किया जाएगा व शासन अपना पक्ष रखेगा।
टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका पर अधिवक्ता अनूप मजूमदार, अमृतोदास, विनोद देशमुख, जमील अख्तर ने पैरवी की ।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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