बिलासपुर।एसईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार नीति के तहत 754 पात्र भू-स्वामियों को नियमानुसार रोजगार प्रदान किया है।कंपनी ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा समिति का गठन भी किया है।
कंपनी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 300 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस अधिग्रहण के अंतर्गत पात्र परिवारों को स्थापित नीतियों के अनुरूप लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता में शामिल है।
गठित समिति में एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर के महाप्रबंधक भू-राजस्व को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि महाप्रबंधक योजना-परियोजना एवं महाप्रबंधक श्रमशक्ति को सदस्य नामित किया गया है। समिति का दायित्व प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों की जांच करना, शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष परीक्षण करना तथा आवश्यक अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
एसईसीएल प्रबंधन के अनुसार, यह पहल सुशासन और सतर्कता के तहत एक एहतियाती कदम है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्रकार की अनियमितता वास्तविक हितग्राहियों के अधिकारों को प्रभावित न करे।
इसी बीच एसईसीएल ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल के समय में कुछ आधारहीन एवं भ्रामक शिकायतों के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसईसीएल ने सभी संबंधित पक्षों से तथ्यात्मक और जिम्मेदार तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है।साथ ही आम नागरिकों से केवल अधिकृत माध्यमों पर ही भरोसा करने तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अपुष्ट दावों से सावधान रहने की अपील की गई है।
अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए इच्छुक व्यक्ति एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर स्थित महाप्रबंधक भू-राजस्व कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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