बिलासपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति के मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई दौरान शासन की ओर से बताया गया कि सड़कों की डिजाईनिंग और सुरक्षा माड्यूल के बारे में एनआईटी की लिखित एडवायजरी रिपोर्ट दो सप्ताह में मिल जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले में लोक निर्माण विभाग के सचिव से शपथ पत्र पर जवाब मांगा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति पर लंबे समय से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पूर्व में रायपुर के धनेली से सडडू, जोरा तक जाने वाली सड़क के कार्य को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि 6 महिने से ज्यादा समय हो गया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। शासन की ओर से बताया गया कि प्रदेश में जगह-जगह खराब सड़कों के अलावा अव्यवस्थित ट्रेफिक को लेकर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी रायपुर से विधिवत सलाह मंगाई गई थी। शासन ने बताया कि आगामी दो सप्ताह के भीतर एनआईटी की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों ने बेंच को बताया कि अब भी राज्य में कहीं-कहीं बहुत खराब हालत है। इस बात को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और शासन से इसका निदान कराने कहा। कोर्ट ने लोक निर्माण के सचिव से अगली सुनवाई तक शपथ पत्र पर विस्तृत जानकारी मंगाई है, जिसमें पूरे राज्य में खराब सड़कों को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे इसकी जानकारी दी जाएगी।
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