बेटे और दामाद ने की थी शंभू साहू की हत्या, नशे में सिर पटकने की कहानी निकली झूठी
भाई की मौत के बाद बहू की जमीन हड़पी, जेठ और ननद के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज
पूर्व सैनिक ने पट्टे की जमीन बताकर बेच दी निजी, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण पर लगवाई रोक

पुरानी सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने हेतु हाई कोर्ट ने दिया नीति बनाने के निर्देश
बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा (एल.बी.) संवर्ग के शिक्षकों जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 1998 -99 में सहायक शिक्षक

अरपा समेत सभी नदियों के संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य स्तरीय कमेटी के गठन के आदेश
बिलासपुर।प्रदेश की सभी नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा- बुजुर्गों की सेवा की शर्त लिखित में न हो, फिर भी जिम्मेदारी उठाना जरूरी
बिलासपुर. बुजुर्ग दंपती की संपत्ति लेने के बाद भतीजे और बेटी ने दोनों को घर बेदखल कर दिया। बुजुर्ग दंपती ने अपना घर इस उम्मीद

रिजर्व फारेस्ट एरिया से साढ़े पांच हजार पेड़ गायब, हाई कोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब
बिलासपुर। भानुप्रतापपुर ईस्ट फारेस्ट डिवीजन के रिजर्व फॉरेस्ट में वन विभाग की जानकारी के बगैर 5 हजार पेड़ गायब हो गए। इस मामले में गोदावरी

परिवार न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से पारित तलाक का आदेश निरस्त करते हुए कहा है कि, पति ने पत्नी की ओर से की गई क्रूरता

सहायक अनुसंधान अधिकारी के डिमोशन आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
बिलासपुर. आदिम जाति विकास विभाग रायपुर में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदस्थ मीनाक्षी भगत को छत्तीसगढ़ शासन के आदेश 31 दिसंबर 2025 के

हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के आदेश को किया निरस्त, तीन अधिकारियों की गोपनीय जानकारी देने से किया मना
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक अधिकारियों से जुड़ी गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी सूचना का अधिकार के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

शादीशुदा महिला के दूसरे पुरुष से हुए बच्चे पहले पति के ही माने जाएंगे
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पितृत्व निर्धारण से जुड़े एक पेचीदा मामले में अहम फैसला दिया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की

सीईओ जनपद पंचायत के स्थानांतरण आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर। जिला दुर्ग के जनपद पंचायत पाटन में पदस्थ जागेंद्र कुमार का स्थानांतरण प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर जिला पंचायत राजनांदगांव किए जाने

जनहित याचिका के साथ 15000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य
बिलासपुर. हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाने वालों के लिए अब l 15000 की सुरक्षा राशि जमा करना जरूरी हो गया है. पूर्व में यह
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परीक्षा पे चर्चा एवं पराक्रम दिवस के तहत केंद्रीय विद्यालय वर्धा में विविध कार्यक्रम आयोजित

हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा करेंगी ध्वजारोहण



16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित


