बिलासपुर. जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है .
राज्य में नई खुली जेल की स्थापना पर भी कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है. आज शासन ने बताया कि, बेमेतरा जिले में 15 मई तक जेल का निर्माण पूर्ण हो जायेगा.
प्रदेश की केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की मौजूदगी को लेकर अधिवक्ता सुनील पिल्लई के जरिये जनहित याचिका दायर की गई थी. इसके कुछ समय बाद जेलों में अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी और जनहित याचिकाएँ दायर की गईं. हाईकोर्ट के संज्ञान में भी मीडिया के माध्यमों से यह बात आई कि जेलों में कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है. इसे अदालत ने स्वयं जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार किया. डिवीजन बेंच में एक साथ इन प्रकरणों की सुनवाई शुरू की गई . हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया था, लगातार चल रही सुनवाई में पहले शासन ने बताया था कि, जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं को लेकर काम किया जा रहा है.
रायपुर और बिलासपुर जिले में विशेष जेलों की स्थापना और बेमेतरा में खुली जेल शुरू करने की संभावना पर भी काम चल रहा है. सरकारी वकील ने कहा था कि रायपुर जिले में विशेष जेल हेतु भूमि मिल चुकी है,इसमें काम भी शुरू कर दिया गया है, बेमेतरा में भी एक खुली जेल की स्थापना की जा रही है.
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविन्द वर्मा की डीबी में सुनवाई हुई . इसमें शासन की ओर से बताया गया कि , बेमेतरा जिले के पथर्रा में खुली जेल में फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है , आगामी 15 मई तक इसे पूरा कर लिया जायेगा * इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई आगे बढ़ा दी है.
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