नौकरी का झांसा देकर छह युवतियों को बनाया बंधक, मोबाइल छीने, धोखाधड़ी का केस दर्ज
रुपये दोगुनी करने का झांसा देकर छह लाख की ठगी, विरोध करने पर दी धमकियां
साइबर ठगों का नया पैंतरा, लोन डिफाल्टर बताकर कर रहे बदनाम
सूखे नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई

महामाया मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को मिली हाई कोर्ट से जमानत:
बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमाने दे दी है. बन विभाग की

आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ ।जिला सरगुजा तहसील अंबिकापुर ग्राम दोरना निवासी सुरेश टोप्पो और आजाद टोप्पो ने आयुक्त सरगुजा संभाग के 20 फरवरी 2025 के आदेश को

जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने किया रद्द
छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द

तीन साल से एसईसीएल ने जिस कंपनी को किया ब्लैक लिस्टेड,हाई कोर्ट ने ठहराया गलत
छत्तीसगढ़ बिलासपुर। एसईसीएल ने प्रोग्रेसिव माइनिंग प्रोडक्ट्स को तीन साल पहले मापदंडों और शर्तों को पूरा ना करने के चलते ब्लैक लिस्टड कर दिया था।

रेडक्रास सोसायटी के चुनाव परिणामों पर हाई कोर्ट की रोक
छत्तीसगढ़ बिलासपुर: रेडक्रास सोसायटी राज्य प्रबंधन समिति के वर्ष 2024-2027 कार्यकारिणी चुनाव की वैधता को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया एवं

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 110 कर्मचारियों को मिली राहत
बिलासपुर. हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के कर्मचारीयों के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर दिया है.

ग्रामीणों ने भालू की बेरहमी से कर दी हत्या,हाई कोर्ट ने पीसीसीएफ को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ग्रामीण इलाके में ग्रामीणों ने एक भालू से बेरहमी से हत्या कर दी। इसका वीडिया सोशल मीडिया में

6.51 करोड़ की लागत से कोंडागांव में बने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड हुआ शुरू, राज्य शासन ने हाई कोर्ट को दी जानकारी
छत्तीसगढ़ बिलासपुर। 6.51 करोड़ की लागत से बना कोंडागांव अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अब आखिरकार चालू हो गया है। लंबे समय से बदहाल हालत में पड़े

हाई कोर्ट ने वेतन वसूली को बताया गलत, विभागीय आदेश रद्द, 37 साल पुराना मामला
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड हेड क्लर्क से 37 वर्षों की वेतन वसूली को अवैध करार देते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश को

प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की हाई कोर्ट में एक साथ होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ बिलासपुर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने व्यवस्था दी है कि प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की अब एक साथ
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तीन दिवसीय महानाट्य ‘जाणता राजा’ का भव्य आगाज़, राष्ट्रभावना से गूंजा शहर

विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 में 22 रेलकर्मी सम्मानित,चार पुरस्कार नागपुर मंडल को


