बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी वेतन वसूली के आदेश को खारिज करते हुए कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि 16 साल बाद वेतन से की जाने वाली वसूली पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण और कानून के विरुद्ध है।
मामला एक सरकारी सेवक का है, जो वर्ष 1996 में तकनीकी शिक्षा विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुआ और पदोन्नति पाकर प्राचार्य के पद तक पहुंचा। विभाग ने 21 दिसंबर 2022 को आदेश जारी कर यह कहते हुए उसके वेतन से वसूली शुरू कर दी कि 2006 से उसे अधिक वेतन दिया गया है। जबकि वेतन निर्धारण विभागीय अधिकारियों ने ही वैध आदेशों के तहत किया था और इसमें कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और दीक्षा गौराहा ने याचिका दायर की। कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए अधिवक्ता दीक्षा गौराहा ने कहा कि विभाग द्वारा 16 वर्ष बाद की जा रही वसूली सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (2015) फैसले के प्रतिकूल है। उस फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि यदि अधिक भुगतान कर्मचारी की किसी धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्य छिपाने के कारण नहीं हुआ है, तो वसूली नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत की पुष्टि बाद में थॉमस डेनियल (2022) और जोगेश्वर साहू (2023) मामलों में भी की जा चुकी है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कर्मचारी ने विभाग को गुमराह किया हो या किसी तरह का गलत ब्योरा दिया हो। वेतन निर्धारण पूरी तरह से सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से हुआ और कर्मचारी ने केवल वह वेतन प्राप्त किया जो विभाग ने स्वयं तय किया था। इतने लंबे समय बाद वसूली करना न केवल न्यायसंगत नहीं बल्कि कर्मचारी के आर्थिक जीवन पर असंगत बोझ डालने जैसा है। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता पहले से ही शिक्षा ऋण और आवास ऋण के भारी बोझ तले दबा है, और वसूली होने पर उस पर असहनीय आर्थिक संकट आ सकता है।
अदालत ने 21 दिसंबर 2022 के विभागीय आदेश को निरस्त करते हुए वसूली पर रोक लगा दी। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि यदि विभाग ने पहले से कोई राशि वसूल की है, तो उसे तीन माह के भीतर कर्मचारी को लौटाना होगा। हालांकि अदालत ने विभाग को यह स्वतंत्रता दी है कि वह भविष्य में नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण में संशोधन कर सकता है, बशर्ते कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।
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