पीएम आवास योजना पर वन विभाग की रोक से नाराजगी, समाधान की मांग
प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही का दिया भरोसा
धमतरी। मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत बिरझुली के कमार जनजाति के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना पर वन विभाग की आपत्ति के विरोध में तीर-कमान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी पीड़ा प्रशासन के सामने रखी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2016-17 में दो परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया था लेकिन शेष 13 परिवारों के आवास निर्माण पर अचानक रोक लगा दी गई है।
ग्रामीणों ने बताया कि आवास की स्वीकृति मिलने के बाद नींव डालकर जोड़ाई का काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन वन विभाग ने निर्माण रोक दिया। उनका कहना है कि जब गांव के दो परिवारों को पहले ही मकान बनाकर दिया जा चुका है, तो बाकी परिवारों को क्यों रोका जा रहा है। इससे बरसात के दिनों में कच्चे मकानों में रहना बेहद कठिन हो गया है और परिवार असुरक्षा की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग का यह रवैया उनके साथ भेदभावपूर्ण है और यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत रोक हटाकर उन्हें भी पक्के मकान का हक दिया जाए।
जिनके आवास रुके पड़े हैं उन हितग्राहियो मे श्यामबाई रधवंतीन बाई अमरिका बाई सुखराम वंशीराम चमारिन बाई नंदकुमार देवबती परमेश्वर सुकारोबाई सोनाराम रामबती और सुखबती शामिल हैं ।
ग्राम पंचायत बिरझुली में कुल 15 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से केवल दो परिवारों को ही अब तक आवास योजना का लाभ मिला है। शेष 13 हितग्राही लगातार कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं।
ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही रोक हटेगी और उन्हें प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का लाभ मिलेगा।
प्रधान संपादक
