मुरैना।मुरैना जिले के कलेक्टर अंकित अस्थाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनहानि की आशंका को देखते हुए जर्जर अवस्था में पाई जाने वाली सभी भवनों को समय रहते डिसमेंटल किया जाए। उन्होंने कहा कि समस्त एसडीएम यह कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री अस्थाना ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री सीबी प्रसाद, नगर पालिक निगम आयुक्त, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, समस्त एसडीएम, विभागीय जिला अधिकारी, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे।
उन्होंने अधिकारियों को जुलाई माह में प्राप्त शिकायतों का 80 प्रतिशत तथा 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का 25 प्रतिशत निराकरण संतोषजनक ढंग से कराने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान उन्होंने अन-अटेंडेड शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों का वेतन काटने के निर्देश भी दिए।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की आशंका को देखते हुए उन्होंने केमिकल छिड़काव कराने के निर्देश तहसीलदारों एवं जनपद सीईओ को दिए। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों एवं भूमि पट्टों पर स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए।
आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कलेक्टर ने मोटरबोट की मरम्मत कराने हेतु जिला कमांडेंट होमगार्ड को निर्देशित किया। उन्होंने सभी स्कूलों आंगनबाड़ियों एवं छात्रावास भवनों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट एक दिन में प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
छात्रवृत्ति पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 555 आवेदन लंबित हैं। इस पर उन्होंने नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए।
खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले सप्ताह 23 नमूने लिए गए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने एक दिवस का वेतन काटने का आदेश दिया।
कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली टीएल बैठक में पोर्टल पर अपने विभागों की अद्यतन जानकारी अपलोड करें। सीईओ जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा ‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता’ अभियान 2 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत तीन चरणों में विविध गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।
कलेक्टर ने मानव अधिकार आयोग एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच प्रतिवेदन समय-सीमा में भेजने के निर्देश दिए।
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