अरपा नंदी के दोनों किनारे हरियाली बिछाने की जिम्मेदारी हम सबकी
बिलासपुर. कलेक्टरआईएएस संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की टीएल बैठक लेकर लंबित मामलों सहित खेती-किसानी, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अरपा नदी के रूप में प्रकृति ने बिलासपुर को अनुपम उपहार दिया है। इसके दोनों किनारों पर सघन रूप से पौधे लगाकर इसकी सुन्दरता को और बढ़ाएं।
उन्होंने खनिज, जलसंसाधन और नगर निगम बिलासपुर को जनभागीदारी के साथ इस कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व सौंपा। कलेक्टर ने विभिन्न प्राधिकरण मदों के अंतर्गत कार्यों की जल्द स्वीकृति एवं पूर्व में स्वीकृति किये गये कार्यों की निर्माण गति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर अग्रवाल ने बैठक में एक पेड़ मॉं के नाम अभियान-2 के तहत वृक्षारोपण तैयारी की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की तैयारी करें। उद्यान विभाग एवं वन विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में नर्सरी में पौधे उपलब्ध हैं। सभी उद्योगों एवं खनन क्षेत्रों में पौधे लगने चाहिए। बिहान महिला समूह की दीदियां भी पौधे लगाने की इच्छुक हैं। उन्हें फलदार पौधे दिए जाएं ताकि आगे चलकर उन्हें इनका लाभ मिल सके। कलेक्टर ने एक चक में ब्लॉक वृक्षारोपण के लिए स्थल चयन पर जोर दिया ताकि बड़े क्षेत्र में हरियाली दिखे और लोग पर्यटन का भी आनंद उठा सकें।
मुख्यमंत्री वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत किसानों को भी अपनी निजी भूमि में वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। तीन साल तक इसकी देख-रेख के लिए आकर्षक अनुदान भी वन विभाग द्वारा दिया जाता है। कलेक्टर ने कृषि विभाग को इस योजना के बारे में किसानों को जानकारी देकर लाभ दिलाने को कहा है।
कलेक्टर ने एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीचन की अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। राज्य में मात्र 43 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 27 वें नम्बर पर खड़ा है। कलेक्टर ने कृषि और राजस्व विभाग को मिलकर विशेष शिविर आयोजित कर शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल, पीजीएन सहित अन्य माध्यमांे से प्राप्त पत्रों के निराकरण की ताजा प्रगति की जानकारी ली।
उन्होंने हाई कोर्ट के प्रकरणों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि हाई कोर्ट के प्रकरणों का जवाब समय-सीमा में जाये, इसे सुनिश्चित किया जाये। किसी भी हालत में लंबित न हो। कलेक्टर ने कहा कि उच्च कार्यालयों से प्राप्त पत्रों का समय-सीमा में निराकरण को भी सीआर मतांकन का आधार बनाया जायेगा।
उन्होंने सांसद एवं विधायक निधि के कार्यों की भी समीक्षा की और 15 दिनों में सभी प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश निर्माण एजेन्सियों को दिए। उन्होंने मानसून के आगमन को ध्यान में रखते हुए खेती-किसानी से जुड़े खाद-बीज उपलब्धता की भी जानकारी ली। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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