नई दिल्ली, 09 दिसंबर 2024
‘नीति आयोग’ द्वारा ‘शहरी परिवर्तन क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन’ के लिए किए गए अध्ययन के एक भाग के रूप में, स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) का मूल्यांकन किया गया और फरवरी 2021 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि SCM द्वारा परिभाषित लक्ष्य और अपनाए गए दृष्टिकोण टिकाऊ शहरी परिवर्तन के लिए निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अच्छी तरह से संरेखित हैं। अंतर-क्षेत्रीय निर्भरताओं को लेने और उन्हें सामूहिक रूप से संबोधित करने के अपने अनूठे दृष्टिकोण के साथ, इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में मिशन के प्रदर्शन को संतोषजनक माना जाता है।
इसके अलावा SCM ने बुनियादी ढाँचे, नागरिक केंद्रित सेवाओं को बनाने प्रदान करने में कई नवीन और नए दृष्टिकोणों का नेतृत्व किया है, जिनकी अब तक बहुत कम मिसाल थी। 15.11.2024 तक, एससीएम के तहत कुल परियोजनाओं में से 91% पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में, मौजूदा एससीएम का विस्तार या वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
शहरी विकास के निम्न स्तर वाले शहरों में शहरी नियोजन और शासन को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित उपाय:
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के पास देश में योजनाबद्ध और व्यापक शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। सभी 4,915 वैधानिक कस्बों और शहरों में स्वच्छता, सभी के लिए आवास, शहरी गरीबी और स्वच्छ पेयजल के मुद्दों को राष्ट्रीय शहरी मिशनों के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है, जैसे कि स्वच्छता और सफाई के लिए “स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)”, सभी के लिए आवास के लिए “प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)”, शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए “प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना” और “दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)” और पेयजल और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति के लिए “अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी)” शुरू किया गया है। इसके बाद, बेहतर और तेज़ शहरी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए क्षेत्र आधारित विकास और पैन सिटी सॉल्यूशन दृष्टिकोण के माध्यम से एससीएम के तहत 100 शहरों का चयन किया गया है। इसके अलावा, शहरी गतिशीलता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) भी चालू है। यह जानकारी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दी।
प्रधान संपादक
