27.50 लाख से अधिक किसानों से होगी धान खरीदी, प्रदेश में बनाए गए 3100 उपार्जन केंद्र
CBN36 रायपुर, 11 नवंबर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होगा। राज्य सरकार ने धान खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी।
किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष 360 नए खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।
धान खरीदी को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदानों, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने और छाया सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
पंजीयन प्रक्रिया में किसानों को राहत
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है। साथ ही धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
प्रदेश में पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इस अवधि में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को आर्थिक संबल
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। वहीं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
खरीदी व्यवस्था की होगी नियमित निगरानी
धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव और समय पर उठाव सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। ऐसे में धान खरीदी का यह अभियान किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रधान संपादक
