भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
रायपुर, 8 नवंबर 2025। सोशल मीडिया पर वायरल हुए डिप्टी सीएम एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के कथित पारिवारिक कार्यक्रम के भुगतान से जुड़ा बिल पूरी तरह फर्जी निकला है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा उप मुख्यमंत्री या उनके किसी निजी कार्यक्रम का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।
विभाग ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उप मुख्यमंत्री के परिवार के निजी आयोजन से जुड़ी फर्जी जानकारी प्रसारित की जा रही है, जो तथ्यहीन और भ्रामक है। आरटीआई के तहत जारी विभागीय जानकारी में ऐसे किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं है।
पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने कहा कि विभाग ने केवल वीआईपी और शासकीय कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट-पंडाल आदि से संबंधित भुगतान किए हैं। जिन बिलों का उल्लेख सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, उनका विभाग से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अब्दुल वाहिद रवानी को प्रदान की गई जानकारी में केवल मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर के शासकीय कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है, न कि किसी निजी आयोजन का।
विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, बेमेतरा संभाग में वर्ष 2024 से 2025 के बीच आयोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में किए गए भुगतान के अनुसार जो राशि दिया गया उसके 19 से 21 दिसंबर 2024 को नवागढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए 1.76 करोड़।25 जनवरी 2024 को जूनी सरोवर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हेतु 71 लाख।4 जुलाई 2024 को अंधियारखोर में मंत्री कार्यक्रम हेतु 17.99 लाख।24 फरवरी 2024 को विकसित भारत कार्यक्रम हेतु 11.88 लाख।14 जनवरी 2025 को संबलपुर में मंत्री कार्यक्रम हेतु 10.11 लाख।15 नवंबर 2024 को जनजाति गौरव दिवस सहित अन्य सरकारी आयोजनों में 33.29 लाख का भुगतान।स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस राज्योत्सव एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों के लिए भी नियमित भुगतान किए गए।
विभाग ने स्पष्ट किया कि 09 अगस्त 2024 को जिस कार्यक्रम को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, वह पूरी तरह निजी बताया जा रहा है, जबकि विभागीय अभिलेखों में ऐसा कोई भुगतान दर्ज नहीं है।सभी भुगतान माप पुस्तिका देयक की कॉपी फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी सहित शासकीय अभिलेखों में दर्ज हैं। सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह ठाकुर ने इन 12 कार्यक्रमों के भुगतान आदेश पारित किए थे, जिनका निपटारा वर्तमान कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल द्वारा नियमानुसार किया गया है।
लोक निर्माण विभाग ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपुष्ट और भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें।
प्रधान संपादक
