बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे के स्थानांतरण को कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने शिक्षा विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि विभाग में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे संघर्ष की प्रारंभिक सफलता है।
अंकित गौरहा ने जारी बयान में कहा कि उन्होंने पिछले कई महीनों से जिला शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण, अनुकंपा नियुक्ति, शिक्षकों के अटैचमेंट, पदोन्नति संशोधन तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयों में कथित अनियमितताओं के मुद्दे लगातार उठाए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित दस्तावेजों के साथ कलेक्टर, संभाग आयुक्त, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई), शिक्षा सचिव और शासन स्तर पर शिकायतें प्रस्तुत कर जांच एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हाईकोर्ट और डीपीआई के आदेशों की अवहेलना करते हुए पदोन्नति संशोधन और पदस्थापना से जुड़े मामलों में अनियमितताएं की गईं। इस संबंध में प्रशासन को शिकायत भी सौंपी गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
गौरहा ने कहा कि शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से लेकर अनुकंपा नियुक्तियों तक कई मामलों में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। विशेष रूप से अनुकंपा नियुक्तियों में अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने संबंधी शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच अभी शेष है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल एक अधिकारी का स्थानांतरण अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। जिन मामलों में नियमों की अनदेखी हुई है तथा जिन लोगों को कथित रूप से गलत तरीके से लाभ मिला है, उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सभी शिकायतों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
अंकित गौरहा ने कहा कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हजारों शिक्षकों और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन और प्रशासन शेष शिकायतों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करेगा।
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