राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गांव अभियान में शामिल
CBN36 रायपुर, 12 नवंबर 2026। देश के जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का छत्तीसगढ़ में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से प्रदेश के जनजातीय अंचलों में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था। अभियान का उद्देश्य देश के 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में स्थित 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का आगामी पांच वर्षों में समग्र विकास करना है।
छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों के 6,691 गांव शामिल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का लाभ दिलाने के साथ शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का मिल रहा लाभ
अभियान के तहत केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं बीमा सुरक्षा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड (पीएम-जेएवाई), टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए रायपुर स्थित आईआईआईटी में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना हेतु एक केंद्र स्वीकृत किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा समेकित बाल विकास सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
बुनियादी सुविधाओं और आजीविका संवर्धन के लिए पात्र परिवारों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, पोषण वाटिकाओं और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मत्स्य पालन सहायता तथा वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
आदिम जाति विकास विभाग को 733.258 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति
भारत सरकार ने अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के लिए कुल 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 1,413 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
इन कार्यों में छात्रावासों एवं आश्रमों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, विद्यालयों में 226 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 50-50 सीटों की क्षमता वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय निर्माण, 12 शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर संबंधी कार्य तथा 290 मरम्मत कार्य शामिल हैं।
इसके अलावा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों से जनजातीय समुदायों को अपने उत्पादों के विपणन और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर
जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों को सुनिश्चित करने और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए 231 स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इससे वन क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय परिवारों को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने और आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
अभियान के तहत स्वीकृत विकास कार्यों और वित्तीय प्रावधानों से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जनजातीय अंचलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है।
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