CBN36 रायपुर, 6 अगस्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि यह अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।
6,671 बालिका शौचालय और 6,524 मुक्तिधाम बनेंगे
अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपये की लागत से 6,671 बालिका शौचालय बनाए जाएंगे। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा 391.44 करोड़ रुपये की लागत से 6,524 गांवों में प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे। वहीं 18.22 करोड़ रुपये की लागत से 549 अतिरिक्त मुक्तिधामों का भी निर्माण होगा।
10 हजार से अधिक बंद बोरवेल होंगे रिचार्ज
जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद (डिफंक्ट) बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपये की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाएं बनाई जाएंगी। इससे भू-जल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
6,855 करोड़ रुपये से ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के तहत ग्राम सभा की स्वीकृति से विकास कार्यों का चयन किया जाएगा तथा मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। भारत सरकार से पहली किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है।
318 प्रकार के विकास कार्य होंगे
योजना में 318 प्रकार के विकास कार्य शामिल किए गए हैं, जिनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके तहत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, पुस्तकालय, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु चिकित्सालय और ग्रामीण बाजार जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
किसानों और श्रमिकों के हितों का संतुलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती और रोजगार दोनों का संतुलन बना रहेगा।
क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर आगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। श्रमिकों की 98 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरी कर राज्य पहले स्थान पर है, जबकि 99 प्रतिशत जियो टैगिंग के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में भी राज्य अव्वल रहा है।
5,591 करोड़ रुपये का बजट
वर्ष 2026-27 में वीबी-जी राम जी योजना के लिए 5,591.42 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में ही 1,264 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक अधोसंरचना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित गांवों का निर्माण करना है। प्रत्येक कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति से होगा तथा डिजिटल मॉनिटरिंग, सामाजिक अंकेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
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