रायपुर, 30 मई। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपये की केंद्रीय एवं राज्यांश राशि जारी की है। यह राशि एसएनए स्पर्श (SNA SPARSH) मॉड्यूल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिससे पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जा सकें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प प्रदेश में तेजी से साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक आवास पूरे किए जा चुके हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में छह लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हुए पात्र हितग्राहियों के आवास जल्द पूर्ण कराए जाएं, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में 10 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह निर्माण सामग्री आपूर्ति कार्य से जुड़े हैं, जिससे समूहों की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और ‘‘लखपति दीदी’’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। ऐसे परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नवाचार के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है। साथ ही हितग्राहियों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1290 संचालित की जा रही है। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड भी प्रदर्शित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
प्रधान संपादक
