बिलासपुर। शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर राज्यभर में उठ रही आपत्तियों पर अब हाई कोर्ट में निर्णायक सुनवाई होने जा रही है। इस विषय में दाखिल की गई दर्जनों याचिकाओं पर 11 जून को एक साथ सुनवाई होगी। मामले को जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के सिंगल बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। शिक्षकों ने याचिकाओं के माध्यम से आरोप लगाया है कि शासन द्वारा की जा रही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं हो रही हैं। कई स्थानों पर स्कूलों के आपसी विलय में वस्तुस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। वरिष्ठ शिक्षकों को जूनियर के मुकाबले अतिशेष घोषित कर दिया गया, जिससे उनका स्थानांतरण या पदस्थापन अन्यत्र किया जा रहा है। विषय विशेष के एकमात्र शिक्षक को भी अतिशेष घोषित कर दिया गया, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक इस प्रक्रिया के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने मांग की है कि युक्तियुक्तकरण की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और नए सिरे से वस्तुनिष्ठ आधार पर पुनः समीक्षा की जाए। अब सभी याचिकाएं 11 जून को एक साथ सुनवाई के लिए लिस्ट की गई हैं। कोर्ट के निर्णय से हजारों शिक्षकों के भविष्य पर असर पड़ सकता है।
प्रधान संपादक
