नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता पर दिए निर्देश
रायपुर, 09 अप्रैल 2025-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में गृह विभाग के कार्यो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
जिलों में होंगे मॉक ट्रायल और केस स्टडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए कानून न केवल देश की न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएंगे, बल्कि समाज में अपराधियों के प्रति भय और आम जनता के बीच विश्वास की भावना को भी मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस बल, अभियोजन अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मियों को इन नए प्रावधानों की गहन समझ होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी जिलों में कार्यशालाओं और सेमिनारों के आयोजन के निर्देश दिए, जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं प्रमाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सटीक और ठोस साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी की जानी चाहिए, ताकि दोषियों को निश्चित रूप से सजा दिलाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष किया जाए। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है।
साइबर सेल होगी हाईटेक, चलेगा अवेयरनेस कैंपेन
साइबर अपराधों को लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त दिखे। उन्होंने साइबर सेल को तकनीकी रूप से मजबूत करने और आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा।
बैठक में ये रहे मौजूद
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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