रायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के आर्थिक, कृषि और प्रशासनिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान और वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
राज्य के किसानों को उन्नत गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन किया गया। इसके तहत बीजों का प्राथमिक उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। शेष आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य की सहकारी समितियों और अन्य चयनित संस्थाओं से न्यूनतम मूल्य पर बीज खरीदे जाएंगे।
लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने हेतु छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र के लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी स्वीकृति दी गई।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि स्वीकृत की गई।
इसके अलावा, बैंक गारंटी से संबंधित स्टांप शुल्क की दरों के निर्धारण हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को भी स्वीकृति दी गई।
वन विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 1992-1994 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को गैर-कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान देने के लिए नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से प्रदेश में आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्र में उन्नति और प्रशासनिक सुधार को मजबूती मिलेगी।
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