कहा-किसान, युवा, महिला और अधोसंरचना पर फोकस से बढ़ेंगे विकास व रोजगार के अवसर
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 1.72 लाख करोड़ के राज्य बजट को छत्तीसगढ़ के आधुनिक विजन का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्रस्तुत यह तीसरा बजट “संकल्प” थीम पर आधारित है, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है।
अमर अग्रवाल ने कहा कि बजट नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार इन पांच स्तंभों पर आधारित है, जिससे राज्य के समग्र और संतुलित विकास की दिशा स्पष्ट होती है।
उन्होंने बताया कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बजट में कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली, कृषक उन्नति योजना, डेयरी एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन जैसे प्रावधान किए गए हैं। अब तक किसानों के खातों में 1.40 लाख करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जाना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
युवाओं के लिए CG ACE योजना के तहत 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उड़ान, शिखर और मंजिल योजनाओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़, विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़ तथा एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में पांच नए मिशन मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप एवं निपुण मिशन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। प्रत्येक मिशन के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
औद्योगिक विकास के लिए 23 नए औद्योगिक पार्कों हेतु 250 करोड़ और उद्योग निवेश सब्सिडी के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन विभाग में 1000 भर्तियां और बस्तर फाइटर्स के 1500 पद सृजित किए जाएंगे। रोजगार आधारित सेक्टरों के लिए 100 करोड़ का विशेष प्रावधान भी किया गया है।
अधोसंरचना विकास के तहत लोक निर्माण विभाग को 9,450 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 4,000 करोड़, नगर निगम विकास हेतु 750 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क समृद्धि परियोजना के अंतर्गत 36 सड़कों का विकास किया जाएगा।
जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना में 200 करोड़, बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ तथा अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना हेतु 100 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में 500 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 42 करोड़, 250 महतारी सदन के लिए 75 करोड़, मेडिकल कॉलेज हेतु 50 करोड़ और मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को 1.50 लाख की सहायता दी जाएगी।सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 नए पुलिस थानों, 5 साइबर थानों और सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना की जाएगी। ई-फाइल प्रणाली, बायोमेट्रिक उपस्थिति और जीएसटी 2.0 जैसे सुधारों से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।अमर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, निवेश प्रोत्साहन और आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य को विकास की नई गति मिलेगी।
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