नईदिल्ली।लोकसभा चुनाव हारने या फिर से चुनाव नहीं लड़ने वाले दो सौ से भी ज्यादा सांसद अभी भी सरकारी आवासों में कब्ज़ा किये हुए हैँ और आवास खाली नहीं कर रहे हैँ.जबकि नये निर्वाचित सांसदों को सरकारी बंगला आबंटित किया जाना हैँ इसलिए हर स्थिति में 200 से अधिक पूर्व सांसदों को लुटियंस दिल्ली में स्थित अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। इन पूर्व सांसदों ने अभी तक अपने बंगलों को खाली नहीं किया है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने मुताबिक इन सासंदों को नोटिस सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। नियमों के अनुसार पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा के भंग होने के एक महीने के भीतर अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। अन्य पूर्व सांसदों को भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। अगर पूर्व सांसद सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो बलपूर्वक खाली कराने अधिकारियों की टीमें भेजी जाएंगी। बता दें कि लोकसभा सचिवालय सांसदों को आवास उपलब्ध कराता है। वहीं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (HUA) केंद्रीय मंत्रियों को लुटियंस दिल्ली में बंगले आवंटित करता है। अगर पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद निर्धारित समयावधि में सरकारी बंगले खाली करते हैं तो उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जाती है।
