पीएम-जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव
रायपुर, 12 नवंबर 2026/ भारत की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान एवं गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।
इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर को प्रतिवर्ष ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी।
जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान का होगा स्मरण
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जनजातीय वीरों और वीरांगनाओं के अदम्य साहस एवं बलिदान का स्मरण किया जाएगा। इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती सहित अनेक महान विभूतियों के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी।
पीएम-जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में आ रहा बदलाव
जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया यह अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में देश का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। नौ मंत्रालयों के समन्वय से संचालित इस अभियान में 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं और विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य के 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में पीएम-जनमन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
पीएम-जनमन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ की उल्लेखनीय प्रगति
योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
आवास निर्माण: पात्र परिवारों के लिए 34,691 पक्के आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।
सड़क निर्माण: आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो कुल स्वीकृत लंबाई का लगभग 63 प्रतिशत है।
विद्युतीकरण: ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवारों को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया गया है। वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के अंतर्गत 1,490 गांवों में से 940 गांवों में कार्य पूरा हो चुका है। इस क्षेत्र में लगभग 63 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।
पोषण एवं आंगनबाड़ी सुविधाएं: बच्चों और माताओं को बेहतर पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल उपलब्ध कराने के लिए 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी 191 केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। वहीं स्वीकृत 187 आंगनबाड़ी भवनों में से 68 का निर्माण पूर्ण हो गया है।
स्वच्छ पेयजल: शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चयनित 1,425 गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज का कार्य पूरा कर लिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाएं: दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। इनका संचालन शत-प्रतिशत पूर्ण है।
वनधन विकास: जनजातीय समुदायों की आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी केंद्रों का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
बहुउद्देशीय केंद्र: सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए 75 बहुउद्देशीय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 51 केंद्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार लगभग 68 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है।
शिक्षा को बढ़ावा: जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। इनके निर्माण एवं संचालन से संबंधित कार्य प्रगतिरत हैं।
संचार सुविधाओं का विस्तार: दूरस्थ क्षेत्रों को डिजिटल एवं संचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए 135 मोबाइल टॉवर साइट्स स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइट्स पर सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इस दिशा में लगभग 27 प्रतिशत प्रगति हुई है।
कौशल विकास एवं रोजगार: जनजातीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए 1,719 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 849 युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत है।
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से बदल रही जनजातीय अंचलों की तस्वीर
पीएम-जनमन अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं। पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। यह अभियान जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका सुदृढ़ करने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
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