आठ प्रमुख अधिनियमों के प्रावधानों पर हुआ मंथन, अगले 10 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने के निर्देश
Cbn36 रायपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी विभिन्न कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों एवं उनके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इन अधिनियमों में आवश्यक संशोधनों के प्रस्तावों और निर्वाचन अपराधों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की समीक्षा बैठक का प्रमुख विषय रहा।
अगले 10 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप तैयार होगी प्रशासनिक रूपरेखा
बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और विभागीय पुनर्गठन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए।
इसके साथ ही मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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