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July 15, 2026 1:19 am

शासकीय कार्यक्रमों में फर्जी बिलों का मामला गूंजा, अटल श्रीवास्तव ने जांच की मांग उठाई

“लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जांच के बाद ही भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया”

रायपुर। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आयोजित शासकीय कार्यक्रमों में टेंट, स्टेज, कुर्सी, सजावट, लाइट एवं साउंड व्यवस्था के नाम पर प्रस्तुत किए गए बिलों की सत्यता पर सवाल उठाते हुए उनकी जांच कराने की मांग की। इस पर लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जांच के बाद ही भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अटल श्रीवास्तव ने दिसंबर 2023 से जून 2026 तक बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री सहित विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के लिए टेंट, स्टेज, कुर्सी, सजावट, लाइट एवं साउंड व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली फर्मों, एजेंसियों और दुकानदारों को किए गए तथा लंबित भुगतानों का ब्यौरा मांगा।

लोक निर्माण विभाग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री के तखतपुर प्रवास के दौरान जेएमपी शासकीय विद्यालय में टेंट, स्टेज और कुर्सी व्यवस्था के लिए बग्गा टेंट हाउस, तखतपुर द्वारा 40.49 लाख रुपये का बिल प्रस्तुत किया गया। वहीं, इसी दिन पॉलीटेक्निक कॉलेज, तखतपुर में टेंट, स्टेज और कुर्सी व्यवस्था के लिए जसराज टेंट एंड कैटरिंग सर्विस, रायपुर द्वारा 24.77 लाख रुपये का बिल लगाया गया।

इस पर विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम केवल जेएमपी विद्यालय में आयोजित हुआ था। ऐसे में पॉलीटेक्निक कॉलेज के नाम पर प्रस्तुत बिल प्रथम दृष्टया फर्जी और तथ्यहीन प्रतीत होता है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की।

श्रीवास्तव ने रहंगी में आयोजित कृषक सम्मेलन के लिए साउंड व्यवस्था के नाम पर 13 लाख रुपये के बिल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिले में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे बड़े सरकारी आयोजनों में साउंड व्यवस्था पर सामान्यतः 3 से 4 लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि एक कृषक सम्मेलन के लिए 13 लाख रुपये का बिल संदेह पैदा करता है।

विधायक ने आरोप लगाया कि शासकीय कार्यक्रमों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सदन में आश्वस्त किया कि संबंधित मामलों की विधिवत जांच कराई जाएगी और जांच पूरी होने के बाद ही किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाएगा।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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