31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का मिलेगा लाभ, मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक
रायपुर, 29 मई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी प्रभावित और सुदूर वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नियद नेल्लानार योजना 2.0 के तहत व्यापक संतृप्तिकरण अभियान शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। योजना के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद से मुक्त हुए इलाकों में जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा।
मंत्रालय महानदी भवन में गुरुवार को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और सुघ्घर छत्तीसगढ़ जैसी योजनाओं की प्रगति और रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि नियद नेल्लानार योजना के पहले चरण के तहत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों में सुरक्षा कैंपों के आसपास स्थित गांवों तक 25 हितग्राही मूलक और 14 सामुदायिक सुविधाएं पहुंचाई गई थीं। अब योजना के दूसरे चरण में 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 आवश्यक सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।
योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीणों को मनरेगा जॉब कार्ड, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड, मुफ्त राशन वितरण, आयुष्मान कार्ड और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और महतारी वंदन योजना का भी लाभ दिया जाएगा।
कृषि एवं वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल किया गया है। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को निःशुल्क गणवेश और पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर आईडी, व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र सहित जाति, जन्म, निवास, मृत्यु और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे।
सुदूर वनांचलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 14 सामुदायिक सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित मूल्य की राशन दुकानें, सड़क एवं मोबाइल कनेक्टिविटी, डाकघर, वन धन विकास केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत भवन, बैंक और ब्लॉक स्तर पर नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय-सीमा में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
प्रधान संपादक
