“आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश, कोटा जनपद पर जताई नाराजगी,कलेक्टर ने दोहराया कि समयसीमा में कार्य पूर्ण करना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं ”
बिलासपुर, 9 अप्रैल 2026। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ा रुख अपनाते हुए 30 अप्रैल तक सभी अपूर्ण आवासों को हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएम-जनमन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जनपद पंचायतों के सीईओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी, उपअभियंता, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत स्वीकृत 71,508 आवासों में से 45,889 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 25,619 आवास निर्माणाधीन हैं। उन्होंने सभी तकनीकी सहायकों को लक्ष्य देते हुए कहा कि शेष सभी आवास 30 अप्रैल 2026 तक पूर्ण कराए जाएं।
पीएम-जनमन योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत कोटा के प्रति नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराने के लिए हितग्राहियों को प्रेरित करने को कहा।
मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। प्लिंथ स्तर पर रुके आवासों और अन्य निर्माण कार्यों में 90 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने “नवा तरिया आय के जरिया” योजना के तहत नए तालाबों के चयन, स्वीकृति और शीघ्र पूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने युक्तधारा पोर्टल के अनुसार कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े अपूर्ण कार्यों को अप्रैल माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण योजना के अंतर्गत लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों को भी 30 अप्रैल 2026 तक पूरा करने के लिए कहा गया।
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