बिलासपुर।केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर जनजातीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनजातीय समुदाय तक योजनाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित की जाए और कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल एसएसपी रजनेश सिंह आयोग के वरिष्ठ अधिकारी तथा जिले के अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी।
बैठक में विशेष रूप से वनाधिकार पट्टे वितरण पीएम जनमन योजना जनजातीय छात्रावासों की स्थिति पोषण आहार वितरण स्वास्थ्य सुविधाएँ रोजगार सृजन तथा कौशल विकास कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री आर्या ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टों का शीघ्र निराकरण केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पीएम जनमन योजना में जल्द से जल्द सैचुरेशन लेवल हासिल करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि दिसंबर 2025 तक पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत मकान पूर्ण कर लिए जाएंगे और मार्च 2026 तक सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कर लिया जाएगा।
श्री आर्या ने अधिकारियों को छात्रावास व आश्रम की नियमित मॉनिटरिंग, जनजातीय क्षेत्रों में सतत दौरा करने तथा मनरेगा के तहत वृहद पौधारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में सुधार लाया जाए और आदिवासी बच्चों को छात्रावास, पाठ्यपुस्तक एवं छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में एसएसपी रजनेश सिंह ने आदिवासी क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की जानकारी दी, वहीं आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने योजनाओं की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की।
श्री आर्या ने कहा कि आयोग विभिन्न जिलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर हकीकत का आकलन कर रहा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर जोर दिया।
बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिव कुमार बनर्जी सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
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