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July 1, 2025 11:29 am

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बिलासपुर 4c एयरपोर्ट 300 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट होगा,राज्य सरकार  क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरह एक पृथक संस्था या कंपनी का गठन करें*

बिलासपुर 4c एयरपोर्ट 300 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट होगा,राज्य सरकार  क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरह एक पृथक संस्था या कंपनी का गठन करने की मांग की गई है ।

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वर्तमान व्यवस्था में कलेक्टर के द्वारा पी डब्लू डी से कार्य कराने पर हर अनुमति रायपुर से लेनी होती है।

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हवाई  सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासपुर एयरपोर्ट के 4c में विस्तारीकरण परियोजना के लिए राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर एक पृथक कंपनी या संस्था के गठन की मांग की है जिसके पास तकनीकी दक्षता और व्यक्ति अधिकार दोनों हो अन्यथा इस प्रोजेक्ट में बहुत अधिक समय लगने की आशंका है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने विस्तार से बताया कि वर्तमान में विमानन विभाग के द्वारा कार्य बताए जाने पर पहले कलेक्टर के यहां से प्रस्ताव जाता है और विमानन विभाग का अप्रूवल होने के बाद वित्त विभाग का अप्रूवल और पीडब्ल्यूडी का अप्रूवल इसके अतिरिक्त होता है इसलिए हर छोटे से छोटे काम में लंबा समय लगता है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अपने एयरपोर्ट विकसित करने के लिए एक पृथक कंपनी का गठन कर रखा है और उसके पास तकनीकी दक्षता के साथ-साथ वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं इस कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर में विमानन पीडब्लूडी और अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा जिले के कलेक्टर बोर्ड आफ डायरेक्टर में शामिल है। समिति ने बताया की शिर्डी का अत्यधिक एयरपोर्ट महाराष्ट्र की कंपनी नहीं तैयार किया है इसके अलावा नागपुर एयरपोर्ट का प्रबंधन और बहुत सारे अन्य एयरपोर्ट राज्य में महाराष्ट्र की सरकारी कंपनी के पास है इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी जो नए एयरपोर्ट विकसित किया जा रहे हैं वे सभी आंध्र प्रदेश की सरकारी कंपनी के तहत विकसित किया जा रहे हैं।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बताया कि केवल बिलासपुर एयरपोर्ट का 4c विस्तारीकरण 300 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट होगा और उसमे अलग-अलग स्तर के बहुत सारे कार्य होंगे जिसे अगर वर्तमान धरने पर छोड़ा गया तो बहुत लंबा समय लगने की आशंका है। समिति ने मांग की की न केवल बिलासपुर एयरपोर्ट बल्कि राज्य सरकार के अन्य एयरपोर्ट अंबिकापुर और जगदलपुर के भी विकास के लिए एक राज्य स्तरीय संस्था या कंपनी का गठन किया जाए इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या अन्य ऐसी संस्थाओं में कार्य कर चुके लोगों को नियुक्त किया जाए और सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को को आप किया जाए जिससे कि वह तेजी से उच्च गुणवत्ता वाला विकास कर सके।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महा धरना दशहरे के अवकाश के बाद भी जारी रहा आज आगमन के कम से सर्वश्री रवि बनर्जी अशोक भंडारी दीपक कश्यप डॉ प्रदीप रही शेख अल्फाज बद्री यादव चित्रकांत श्रीवास देवेंद्र सिंह ठाकुर मनोज तिवारी रमाशंकर बघेल प्रकाश बहरानी आशुतोष शर्मा गोपी राव संतोष पीपलवा रणजीत सिंह खनूजा प्रतीक तिवारी नरेश यादव अखिल अली मोहसिन अली और सुदीप श्रीवास्तव शामिल थे।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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