बिलासपुर / छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा राज्य न्यायिक एकेडमी के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेस कौंसिलों हेतु तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राज्य न्यायिक एकेडमी, बिलासपुर में किया गया।
उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारम्भ सत्र में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में कौंसिलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के माध्यम से अभिरक्षाधीन बंदियों एवं जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्तायुक्त निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना सभी कौंसिलों की जिम्मेदारी है, तथा जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई हैं उसका वे प्रभावी रूप से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जो नये कानून लागू होने हैं, उनका कौंसिलगण सूक्ष्मता से अध्ययन करें ताकि विचाराधीन बंदियों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की ओर से उचित प्रतिरक्षा सुनिश्चित हो सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम मे छ०ग० उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी ने कौंसिलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नालसा एवं सालसा का मुख्य उददेश्य निर्दोष एवं जरूरतमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिस हेतु डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त कौंसिलगण अपने कार्य को नियोजन न मानकर सेवा कार्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम मे छ०ग० उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य न्यायिक एकडेमी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल ने उपस्थित कौंसिलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उददेश्य बेहतर न्याय व्यवस्था तथा सामाजिक समानता लाना है और लोगों को शीघ्र एवं प्रभावी न्याय प्रदान करना है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार राज्य में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों का तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन दिनांक 23 से 25 जून, 2024 तक राज्य न्यायिक एकेडमी में किया जा रहा है।
उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में चीफ 23, डिप्टी चीफ 32 एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल 50 इस प्रकार कुल 105 कौंसिलगण प्रतिभागी हैं।
शुभारम्भ सत्र के अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री बलराम प्रसाद वर्मा, रजिस्टी के अधिकारीगण, छ०ग० राज्य न्यायिक एकेडमी के डायरेक्टर श्री सिराजुद्दीन कुरैशी एवं न्यायिक अधिकारीगण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव उप सचिव विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सालसा की अवर सचिव द्वारा किया गया।
Author: Ravi Shukla
Editor in chief
