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February 16, 2026 9:45 am

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स्कूल शिक्षा विभाग ने मापदंड का नहीं किया पालन, काउंसिलिंग व पोस्टिंग आदेश पर लगाई रोक

बिलासपुर। सहायक शिक्षक से हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना से पहले काउंसिलिंग करना अनिवार्य है। नियमों का पालन ना करने को लेकर

मामले मुकदमे के संबंध में ठग के झांसे में ना आए, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की पब्लिक नोट्स

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर ने आम सूचना जारी की है। जारी सूचना में उन्होंने ऐसे लोगों को जिनका मामला

खाद्य मंत्री के गृह ग्राम में पीएम आवास पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट ने ये कहा

बिलासपुर. खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के गृह ग्राम कुंरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों पर एडीएम

बिजली खंभों पर लटकते केबल हटाने के हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

बिलासपुर।शहर में बिजली खंभों पर लटकते केबल से होने वाले हादसों को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा- कैदियों की प्राकृतिक मौत पर परिजनों को मिले मुआवजा

बिलासपुर। प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों के अप्राकृतिक मौत और परिजनों के जीवन यापन के लिए मुआवजा के प्रावधान को लेकर दायर जनहित याचिका

डीईओ के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। सीनियर के रहते जूनियर को इंचार्ज प्रिंसिपल बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के

हाई कोर्ट का आदेश- वन्यजीव संरक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर हो कार्रवाई

कोरिया में बाघ और बलरामपुर में हाथी की मौत के मामले पर हाई कोर्ट सख्त, मामले की होगी मानिटरिंगहाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर नजर

हाई कोर्ट ने रेलवे की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर याचिका की सुनवाई समाप्त की

स्लैब की तरह उपयोग करने नालों पर रखी गई रेलवे सीटों का मामला बिलासपुर: रेलवे की सीटों को नालों के ऊपर स्लैब की तरह उपयोग

गांव के आम कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं, याचिका खारिज

बिलासपुर: बस्तर के दरभा निवासी रमेश बघेल द्वारा अपने मृत पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव के आम कब्रिस्तान में अनुमति और पुलिस सुरक्षा

हाई कोर्ट ने सड़कों को मवेशी मुक्त करने पर शासन से मांगी रिपोर्ट

सड़कों पर मवेशियों की समस्या को लेकर हाई कोर्ट सख्त, एसओपी ड्राफ्ट फाइनल करने को कहाशासन को 15 दिन में समाधान योजना प्रस्तुत करने के

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