पटवारी हड़ताल के बावजूद नहीं रुकेगा किसानों का काम, 12 तहसीलों में 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी
Cbn36 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य शासन ने किसानों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। रकबा और खसरा सुधार से लेकर टोकन, तौल, भंडारण और सुरक्षा तक जिला स्तर पर व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग के समन्वय से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी पंजीकृत किसान को धान बेचने में परेशानी न हो।
समिति स्तर पर ही हो रहा रकबा और खसरा सुधार
एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से संबंधित रकबा सुधार के लिए किसानों को अब तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समिति मॉड्यूल में खसरा मैपिंग और एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरों को जोड़ रहे हैं। तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद संबंधित रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं।
वहीं ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आंकड़ों का प्रकाशन कर ग्रामीणों से प्राप्त आपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से प्राप्त 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।
कई जिलों में हजारों किसानों को मिली राहत
जिलेवार प्रगति के अनुसार बालोद में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 किसानों का रकबा सुधार लिया गया है। शेष मामलों का निराकरण दो से तीन दिनों में करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिलासपुर जिले की सेमरताल समिति में 714 प्रभावित किसानों में से 550 तथा पौंसरा समिति में 414 में से 174 किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरों की संख्या भी 13 नवंबर को 31,338 से घटकर 20 नवंबर तक 13,805 रह गई है।
कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में प्रभावित 243 किसानों में से 49 का सुधार पूरा हो चुका है। महासमुंद में दावा-आपत्ति के आधार पर 258 किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन कर उच्च कार्यालय भेजा गया है। जशपुर जिले में 5,653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया है।
धमतरी जिले में 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जोड़ दी गई है। रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव में भी दावा-आपत्तियों की जांच और पोर्टल संशोधन का काम जारी है। गलत फसल प्रविष्टि के मामलों में दोबारा स्थल निरीक्षण किया जा रहा है।
पटवारी हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था
पटवारियों की हड़ताल के कारण किसानों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। संबंधित तहसीलदारों की आईडी सक्रिय कर दी गई हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला और अनुभाग स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का सत्यापन जियो-रेफरेंस और फोटो सहित ऑनलाइन किया जा रहा है तथा तहसीलदारों द्वारा अनुमोदन दिया जा रहा है।
धान के सुरक्षित भंडारण और केंद्रों की निगरानी पर जोर
धान खरीदी के साथ ही उपार्जन केंद्रों में भंडारण और सुरक्षा की तैयारियां भी की जा रही हैं। दुर्ग जिले में 21 नए केंद्रों सहित कुल 123 केंद्र संचालित हैं। यहां स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है।
कोरबा में ड्रेनेज सहित अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाथी प्रभावित उपार्जन केंद्रों से धान का प्राथमिकता के आधार पर उठाव कराने के लिए वन विभाग से समन्वय किया जा रहा है। कबीरधाम में मार्कफेड के सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त अन्य कैमरे और चौकीदार तैनात किए जा रहे हैं।
बालोद जिले के एक उपार्जन केंद्र में आगजनी से बारदाने प्रभावित होने के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है और धान खरीदी सामान्य रूप से जारी है।
शिकायतों पर कार्रवाई, दोषी प्रभारी हटाए गए
धान खरीदी में अनियमितताओं की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सक्ती जिले में तौल संबंधी शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है।
राजनांदगांव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा तैयार करने के बाद किसानों को सुखाकर और साफ करके लाने की सलाह के साथ लौटाया गया। महासमुंद के एक मामले में पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद पंजीकृत खसरों से धान बिक्री और राशि अंतरण की व्यवस्था स्पष्ट की गई है।
दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी धान की आवक
जांजगीर-चांपा सहित देर से बुआई वाले जिलों में फसल कटाई देर से शुरू होने के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की आवक बढ़ने का अनुमान है। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक यंत्र और तौल उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। समितियों को किसानों के लिए टोकन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
त्रुटि होने पर समिति और जनदर्शन में दें सूचना
राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा अथवा फसल प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर तत्काल संबंधित समिति, ग्राम सभा में दावा-आपत्ति, कलेक्टर जनदर्शन या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना दें। इससे समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा और किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।
शासन का कहना है कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, किसानों की सुविधा और उपार्जित धान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रधान संपादक