रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को जल जीवन मिशन की प्रगति, अवैध रेत खनन, रेडी टू ईट योजना में कथित भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सत्र तक हुए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और विपक्ष ने तीन बार वॉकआउट किया।
प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन की प्रगति पर सवाल उठाते हुए सरकार पर योजना को विफल करने का आरोप लगाया। बघेल ने पूछा कि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में कितनी राशि खर्च की गई और कितने घरों तक जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री अरुण साव ने बताया कि वर्ष 2022-23 से अब तक 15,045 करोड़ खर्च किए गए हैं और 31.16 लाख घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय बड़ी संख्या में बिना जल आपूर्ति के केवल नल लगाए गए थे।
बघेल के अनुसार, डबल इंजन की सरकार ने दो वर्षों में सिर्फ 10 लाख घरों तक जल पहुंचाया जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 21 लाख घरों को लाभान्वित किया था। उन्होंने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।
शून्यकाल में विपक्ष ने अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि पुलिस और माइनिंग विभाग की मिलीभगत से प्रदेश भर में अवैध रेत खनन हो रहा है और माफिया गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रेत माफिया सरकार को जेब में रखकर नदियों को लूट रहे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस मुद्दे पर चर्चा की ग्राह्यता को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर वॉकआउट किया।
ध्यानाकर्षण सत्र के दौरान रेडी टू ईट योजना में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष महंत ने आरोप लगाया कि स्व-सहायता समूहों का चयन अनुचित तरीके से किया गया और विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया।
अलग ध्यानाकर्षण में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 5,000 घुसपैठिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में बताया कि एसटीएफ गठित कर जांच शुरू की गई है और रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है।
सरकार के अनुसार, अब तक 19 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और चिन्हित घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया बीएसएफ के माध्यम से की जाएगी।
दिनभर की कार्यवाही के दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
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