छतीसगढ़ सुकमा। तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले बोनस में हुए करोड़ों के गबन मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को जिला सुकमा के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू/एसीबी की टीमों ने जिला सुकमा में 12 स्थानों पर रेड की कार्यवाही की। कार्यवाही में मनीष कुंजाम, कार्यालय डीएफओ सुकमा के कर्मचारी राजशेखर पुराणिक एवं प्राथमिक लघुवनोपज समिति के प्रबंधकगण शामिल हैं।
मामले में तत्कालीन डीएफओ अशोक कुमार पटेल सहित वन विभाग के कई अधिकारियों और प्राथमिक लघुवनोपज समितियों के प्रबंधकों पर संग्राहकों के बोनस की रकम में हेराफेरी का आरोप है। वर्ष 2021 और 2022 के दौरान संग्राहकों को दिए जाने वाले लगभग 7 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पारिश्रमिक में से एक बड़ा हिस्सा कथित रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपस में बांट लिया।
कार्यवाही में संदेहियों के निवास स्थानों एवं अन्य जगहों से प्रकरण के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कई बैंक एकाउंट एवं निवेश से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। डीएफओ कार्यालय सुकमा के कर्मचारी राजशेखर पुराणिक के निवास से 26,63,700 रू. नगद सर्च के दौरान जप्त किया गया है। प्राप्त दस्तावेजों का विश्लेषण एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।
पहले भी हो चुकी है पटेल के ठिकानों पर कार्रवाई
एसीबी सूत्रो के मुताबिक इस मामले में 8 अप्रैल को अपराध क्रमांक 26/2025 के तहत धारा 409, 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। गौर तलब हो कि कुछ दिन पहले ही इस मामले के मुख्य आरोपी अशोक कुमार पटेल के खिलाफ disproportionate asset (अनुपातहीन संपत्ति) के मामले में भी केस दर्ज कर उनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई थी ।
सरकार सख्त, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एसीबी कारवाई कर रही है ।एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में शामिल लोग किसी भी क़ीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे ।छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जनता के पैसों की हेराफेरी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।एसीबी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है ।
अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन
