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April 22, 2026 8:03 pm

IAS Coaching
छत्तीसगढ़

रिटायर कर्मचारी के वेतन से रिकवरी आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पूर्व में वसूली गई राशि को वापस लौटाने राज्य शासन को दिया निर्देश

बिलासपुरछत्तीसगढ़ । सुनवाई का अवसर दिए बगैर शासकीय कर्मचारी के वेतन से रिकवरी आदेश को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने फैसले

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति का खुलेगा द्वार- मुंबई में टेक्सटाइल और स्टील उद्योग के दिग्गजों से मिलेंगे सीएम विष्णु देव साय

0 ये भी रहेगा खास0 बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में दो दिवसीय कार्यक्रमों में बतौर विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़

हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।प्रमोशन के बाद सहायक शिक्षकों के बिना काउंसलिंग ही स्कूल शिक्षा विभाग ने मनमाने ढंग से नई जगहों पर पदस्थापना कर दिया था।

सिविल जज क्लास वन की पत्नी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, कोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर छत्तीसगढ़ । सेवाकाल के दौरान सिविल जज को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका। सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु के बाद पत्नी की

समाज पर अभद्र टिप्पणी,अनुराग कश्यप के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन

कटनी, मध्य प्रदेश — बॉलीवुड के फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित रूप से की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण

एसएसपी को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की चिंता,एफबी पर लाइव आकर शहरवासियों से मांगे सुझाव

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के रूप में पहचान बनाने वाली बिलासपुर का राज्य में अपना अलग महत्व है। राजधानी रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ के दूसरे

बेमेतरा जिले में 15 मई तक जेल का निर्माण हो जायेगा पूरा

बिलासपुर. जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है . राज्य में

नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़ – विष्णु देव साय

ख़ास बातें गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपराधिक कानूनों पर समीक्षा बैठक गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू

महामाया मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को मिली हाई कोर्ट से जमानत:

बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमाने दे दी है. बन विभाग की

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