रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित जिलों में विकास, पुनर्वास और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन नक्सल आरोपियों के खिलाफ जनहानि के गंभीर मामले नहीं हैं, उनके प्रकरणों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए विधि विभाग के सहयोग से अभियोजन अधिकारियों और शासकीय वकीलों की टीम गठित की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित होगी।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी अति नक्सल प्रभावित रहे गांवों के विकास के लिए शासन द्वारा नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक गांव में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। पहले चरण में 50 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचे।
बैठक में नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां शहीद जवानों और पीड़ितों की स्मृति में सामुदायिक स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने जिलावार शहीद जवानों एवं मृत नागरिकों के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि उनके परिजनों को शासन की सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर चुके युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि एक माह के भीतर देने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासितों को मिलने वाली सुविधाओं का पूरा विवरण डैशबोर्ड पर दर्ज करने को कहा।
बैठक में माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतर्राज्यीय समिति गठित कर समन्वित कार्रवाई करने तथा जंगलों में कोई भी हथियार न छूटे, यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक, सचिव नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।
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